पुणे : केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार व राज्यातील महायुतीच्या सरकारने विकास प्रकल्पामध्ये पुण्याला दुजाभावाची वागणूक दिली आहे. पुण्यात प्रस्तावित प्रकल्प नागपूरला नेण्याचा घाट घातला आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज केली. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजने (जेएनएनयुआरएम) अंतर्गत पुण्यातील प्रकल्पांसाठी सुमारे दोन हजार कोटींचा निधी मिळाला. मात्र, गेल्या वर्षभरात पुण्यातला एकही रुपयांचा निधी केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळालेला नाही. पुणेकरांनी शहरात आठ आमदार निवडून दिले. शहरात तीन मंत्री आहेत. तरीही पुण्याचा मेट्रो प्रकल्प मागे ठेवून नागपूर मेट्रोला मंजुरी दिली. पुण्यात प्रस्तावित आयआयएम नागपूरला आणि उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूरला नेले. पुण्याचे पर्यावरण मंत्री असूनही नदीसुधारणाचे विषय प्रलंबित आहे, अशी टीका शहराध्यक्ष अॅड. अभय छाजेड, गटनेते अरविंद शिंदे व महिला प्रदेशाध्यक्षा कमल व्यवहारे यांनी पत्रकार परिषदेत आज केली. ते म्हणाले, की स्मार्टसिटीचे स्वप्न दाखविणाऱ्या सरकारने वर्षभरात मार्गदर्शक तत्त्वेही तयार केलेली नाहीत. टोलबाबत निश्चित धोरण नाही. रेल्वे अंदाजपत्रकात पुण्यासाठी एकही गाडी सुरू केलेली नाही. गेल्या वर्षभरातील सरकारचा कारभार निराशाजनक आहे. त्यामुळे उद्या (मंगळवारी) वर्षेपूर्तीनिमित्ताने शहर काँग्रेसतर्फे नरपतगिरी चौकात सकाळी ११ वाजता निदर्शने करण्यात येणार आहेत. (प्रतिनिधी)
केंद्र सरकारकडून पुण्याला दुजाभाव
By admin | Updated: May 26, 2015 01:21 IST