लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : डिंबेचर्स स्वरूपात सहा वर्षांच्या मुदतीकरिता ठेवलेले पैसे परत न दिल्याप्रकरणी डीएसके डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनीला २० डिबेंचरचे प्रत्येकी पाच हजार असे एकूण एक लाख रुपये आणि त्यावरील दहा टक्के व्याजाने ४३ हजार रुपये परत देण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. याबरोबरच तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी २० हजार रुपये आणि तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून पाच हजार रुपये देण्यासही सांगण्यात आले आहे.
डीएसके डेव्हलपर्स लिमिटेड आणि बांधकाम व्यवसायिक दिलीप सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्याविरोधात आयोगाचे अध्यक्ष उमेश जावळीकर, सदस्य संगीता देशमुख आणि क्षितीजा कुलकर्णी यांनी हा आदेश दिला आहे. याबाबत बाजीराव शंकर मगदूम आणि त्यांची पत्नी वर्षा यांनी अँड. श्रीराम करंदीकर यांच्यामार्फत डीएसके डेव्हलपर्स लि. आणि डीएसके यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांनी ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रत्येकी पाच हजार रुपये किंमतीचे २० डिंबेचर सहा महिन्याच्या मुदतीसाठी ठेवले होते. मुदतपूर्ती दिनांकापूर्वी तक्रारदारांना पैशाची आवश्‍यकता असल्याने तक्रारदारांनी १ डिसेंबर २०१८ रोजी कायदेशीर नोटीस बजावून पंधरा दिवसांच्या आत रक्कम देण्याची मागणी केली. मात्र, ती रक्कम परत देण्यात आली नाही.
त्यामुळे तक्रारदारांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली. नोटीस बजावल्यानंतर डीएसके डेव्हलपर्स आणि डीएसकेंच्या वतीने कोणीही मंचात हजर राहिले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांच्या बाजूच्या युक्तीवादानंतर मंचाने वरील आदेश दिला. तक्रारदार आणि जाब देणार यांच्यात सहा सप्टेंबर २०१४ ते सहा मार्च २०२० या कालावधीसाठी २० डिबेंचरच्या एक लाख रुपयांसाठी करार झाला होता. करारातील अटी, शर्तीनुसार डिबेंचर रक्कम मुदतपूर्व मागण्याचा अधिकार तक्रारदारांना असल्याचे नमूद आहे. मात्र, नोटीस बजावूनही ही रक्कम देण्यात आली नाही. हा अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचा निष्कर्ष काढत ग्राहक मंचाने हा आदेश दिला आहे.