आराखडा पोहोचण्यासाठी अवघे १८ तास

केंद्र शासनाच्या पहिल्या टप्प्यातील स्मार्ट सिटी स्पर्धेसाठी आराखडा पाठविण्याची अंतिम मुदत मंगळवार, दि. १५ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे.

पुणे : केंद्र शासनाच्या पहिल्या टप्प्यातील स्मार्ट सिटी स्पर्धेसाठी आराखडा पाठविण्याची अंतिम मुदत मंगळवार, दि. १५ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे. पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेने उपसूचनांसह आराखड्यास सोमवारी रात्री ११ वाजता मंजुरी दिल्याने केंद्र शासनाकडे हा पाठविण्यास अवघे १८ तास उरले आहेत. या वेळेत उपसूचनांसह आराखड्यामध्ये बदल करून तो राज्य शासनाकडे पाठविणे. राज्य शासनाने तो तपासून केंद्राकडे पाठविणे एवढी कसरत महापालिका व राज्य शासनाला पार पाडावी लागणार आहे. स्मार्ट सिटी आराखड्यातील प्रमुख मुद्दे- स्मार्ट सिटी अंतर्गत २८०० ते ३००० हजार कोटींची विकासकामे होणार- वाहतूक व पाणीपुरवठयावर ८०० ते ८०० कोटी रूपयांचा खर्च- बसची संख्या वाढणार, निश्चित वेळेवर बससेवा उपलब्ध होणार- अत्याधुनिक रहदारी व्यवस्थापन- २४ तास पाणीपुरवठाऔंध-बाणेर-बालेवाडी मॉडेल एरियासाठी तरतुदी- ‘राहण्यास सर्वोत्तम योग्य’ अशा जगातील १० ठिकाणांपैकी एक ठिकाण म्हणून विकास होणार- बीआरटी कॅरीडॉर, १२०० सायकल शेअरींग प्रणाली- ७५० वाहनांसाठी बहुमजली कार पार्र्किंग- १०० इलेक्ट्रकी बस व १०० ई-रिक्षा- ५४ स्मार्ट बसथांब्यांचा विकासकंपनी स्थापन करून आपण महापालिकेचे नुकसान करीत आहोत. या आराखड्यात असंख्य चुका आहेत. स्थानिक क्षेत्र विकासासाठी निवडलेल्या बाणेर परिसरात आधीच कित्येक कामे झाली आहेत. तरीही त्याच भागाची निवड करण्यात आली. आता कंपनीलाच त्या भागात सर्वाधिकार असतील तर तेथील नगरसेवकांनी करायचे काय याचे उत्तर यात नाही. आयुक्तही ते देत नाहीत. असे असंख्य प्रश्न आहेत त्यांची उत्तरे मिळत नाहीत.- आबा बागूल, उपमहापौरआयुक्तांनी ज्या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार केलेले आहेत त्या कंपन्या व्यावसायिक हेतूने यात सामील झालेल्या आहेत. त्यातील काही कंपन्यांनी महापालिकेचे नाव वापरून परदेशातील कंपन्यांशी करारही करण्यास सुरूवात केली आहे. या संपूर्ण आराखड्यात शहरी गरीब या समाज घटकाचा शून्य विचार केलेला आहे. ज्या भागाचा विकास होणे गरजेचे आहे, अशा भागाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. झोपडपट्टी निर्मूलनाची कसलीही तरतूद योजनेत नाही. अत्यंत टाकाऊ योजना आहे.- सिद्धार्थ धेंडे, गटनेते, रिपाइं