------------
डिंभे : आदिवासी साहित्याची निर्मिती ही प्रारंभिक कालखंडात मौखिक साहित्यातून झाली व अलीकडील दशकात लिखित स्वरूपात आदिवासी साहित्य व्यक्त होऊ लागले. मात्र या साहित्यासाठी डॉ. गोविंद गारे या नावाने दिला जाणारा पुरस्कार शासनाने बंद केला असून आदिवासी साहित्यिकांना लेखनासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून हा पुरस्कार पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन मराठी भाषा विभागाच्या २३ ऑगस्ट २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार स्व. यशवंतराव चव्हाण, राज्य वाङमय पुरस्कार योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट आदिवासी साहित्याला डॉ. गोविंद गारे यांच्या नावाने साहित्य पुरस्कार देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु ७ डिसेंबर २०१९ च्या भाषा विभागाच्या शासन निर्णयाने हा पुरस्कार देण्याचे थांबविण्यात आले आहे. राज्यभर अनेक आदिवासी साहित्य संमेलने होऊन, आदिवासी साहित्याचा ठसा मराठी भाषेत उमटला जाऊ लागला आहे. आदिवासींच्या ४५ जमाती व ७४ बोली भाषांची वेगळी ओळख आहे. मात्र आदिवासी साहित्य, शासन स्तरावर उपेक्षितच राहिले आहे. साहित्य वर्तुळात आदिवासी साहित्याची फारशी दखल घेतली गेली नाही. जसजशी आदिवासी समाजात अक्षरओळख झाली, तसतसे आदिवासी समाजातील साहित्यिक लिहिते झाले आहेत.
मात्र महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी साहित्याचा समावेश उपेक्षितांचे साहित्यात केलेला आहे आदिवासी साहित्याचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य न करता त्याचा समावेश इतरत्र करणे हा आदिवासी साहित्यावर अन्याय झाल्याची भावना साहित्यिकांमध्ये होऊ लागली आहे. आदिवासी साहित्यासाठी दिला जाणारा हा पुरस्कार रद्द करून त्याचा समावेश इतर घटकात केल्याने आदिवासी साहित्याची स्वतंत्र ओळख संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे.
आदिवासी साहित्यिकांना लेखनासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी आदिवासी साहित्याचा पुरस्कार डॉ.गोविंद गारे यांच्या नावाने पुन्हा सुरू करण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र साहित्य व संस्कृती मंडळाकडे आदीम संस्कृती अभ्यास संशोधन व मानव विकास केंद्र या संस्थेचे पदाधिकारी किरण लोहकरे, डॉ. हनुमंत भवारी व डॉ.अमोल वाघमारे यांनी संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.