डीपी मंजुरीची मुख्यमंत्री करणार आज घोषणा

शहरातील जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याला (डीपी) शासनपातळीवरील मान्यता देण्याची सर्व प्रक्रिया मंगळवारी पूर्ण झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी पुणे दौऱ्यावर येत असून,

पुणे : शहरातील जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याला (डीपी) शासनपातळीवरील मान्यता देण्याची सर्व प्रक्रिया मंगळवारी पूर्ण झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी पुणे दौऱ्यावर येत असून, या वेळी ते डीपीच्या मंजुरीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून डीपीमध्ये टीडीआर आणि एफएसआयची खैरात करण्यात आल्याचे समजते आहे. महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी डीपीला मंजुरी दिली जाणार असल्याचे सुतोवाच फडणवीस यांनी केले होते. महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या ३ ते ४ दिवसांत लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मुख्यमंत्री पुणे दौऱ्यावर येत आहेत. या वेळी त्यांच्याकडून डीपी मंजुरीची घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. डीपीची मंजुरी रखडल्यामुळे मध्यवस्तीतील जुन्या वाड्यांच्या नूतनीकरणाचे अनेक प्रस्ताव रखडले आहेत. डीपीची घोषणा होणार असल्याने जुन्या वाड्यांना वाढीव एफएसआय, बांधकाम नियमावलीमध्ये सुटसुटीतपणा, बांधकाम परवानग्या देण्यासाठी एक खिडकी योजना आदी लोकप्रिय निर्णय शासनाकडून जाहीर करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. डीपीमधील मुख्य सभेने तसेच विभागीय आयुक्तांच्या समितीने उठवलेली बहुतांश आरक्षणे पूर्ववत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. (प्रतिनिधी)नऊ वर्षांपासून रखडला डीपीशहराच्या पुढील २० वर्षांतील लोकसंख्या व क्षेत्रवाढीचा विचार करून मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी विकास आराखडा (डीपी) तयार केला जातो. पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम फेब्रुवारी २००७ पासून सुरू झाले असून, त्याला ९ वर्षे उलटून गेली, तरी अद्याप अंतिम मंजुरी देण्यात आलेली नाही. महापालिकेच्या मागील विकास आराखड्याची ५ जानेवारी १९८७ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. सध्या त्याच विकास आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. महापालिका प्रशासनाकडून २००७ मध्ये डीपी तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. डीपी पूर्णत्वास नेण्यास प्रशासनाला साडेतीन वर्षे इतका कालावधी लागला. प्रशासनाने २०११ मध्ये डीपी नियोजन समितीकडे सोपविला. प्रशासनाने ठेवलेल्या काही आरक्षणांमध्ये मुख्य सभेने बदल केला.दरम्यान, मुदत संपल्याचे कारण दाखवून राज्य शासनाने पालिकेच्या ताब्यातून डीपी काढून विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे दिला. शहरामध्ये आरोग्य, उद्याने, खेळाची मैदाने आदी सुविधा देण्यासाठी टाकण्यात आलेली तब्बल ३९० आरक्षणे शासन नियुक्त समितीने उठविली आहेत. यातील अनेक आरक्षणे पूर्ववत शासनाने पूर्ववत ठेवली असल्याचे बोलले जात आहे.