लोणी काळभोर : सचिन बारवकर यांची तडकाफडकी बदली झाल्याने हवेलीचे प्रांताधिकारी पद रिक्त झाले आहे. या पदावर अद्यापही उपजिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती न झाल्याने हवेलीला ''कोणी प्रांताधिकारी देता का प्रांताधिकारी'' असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. अनेक इच्छुक सदर खुर्ची आपणांस मिळावी म्हणून जिवाचे राण करत आहेत. यांमुळे पेटीतला भाव खोक्यात उसळी मारत असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.
हवेली प्रांताधिकारी ही पुणे जिल्ह्यातील प्रोटोकॉलबाबत मानाची व वजनदार पोस्ट समजली जाते. यामुळे ही क्रीम पोस्ट मिळवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. त्यातच बारवकर यांनी सांगली येथील उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक ६ या रिक्तपदावर अद्यापही चार्ज न घेतल्याने हवेली प्रांतच्या खुर्चीत नवीन व्टिस्ट निर्माण झाला असून नागरिकांसह महसूलमधील कर्मचारी व अधिकारी हवेली प्रांतबाबत वेगवेगळ्या नावांची चर्चा करत आहे.
२५ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी उशिरा बारवकर यांची उचलबांगडी झाल्याचा आदेश येऊन धडकल्याने इच्छुक उपजिल्हाधिकारी यांनी आपल्या प्रोटोकॉलद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व महसूलमंत्री यांचेकडे लॉबिंग करत निकराचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पद एकच मात्र इच्छुकांची संख्या जास्त झाल्याने शेअरबाजाराप्रमाणे हवेली प्रांताच्या खुर्चीला भाव आला आहे. हवेली तालुक्यात महसुली दावे, गौणखनिज उत्खनन दंड प्रकरणे यांची आकडेवारी डोळे दीपावणारी असल्याने उपजिल्हाधिकाऱ्यांची सर्वोच्च पसंती हवेली प्रांतपदासाठी आहे. यामुळे भाव चांगलाच वाढला आहे. त्यामुळेच पेटी व खोका या बाजारभावाची चर्चा महसूलमध्ये चघळली जात आहे.
हवेली प्रांताधिकारी पदाचाही वाद यापूर्वीही मॅट न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारी गेला होता. यामध्ये हवेलीचे एकदिवसीय प्रांताधिकारी संजीव देशमुख व तत्कालीन प्रांताधिकारी ज्योती कदम यांनी अखेरपर्यंत न्यायालयाचा रस्ता अवलंबल्याने हवेली प्रांताच्या नावलौकिकाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. तालुक्याचे महसुली विस्तृत क्षेत्र, हवेली तहसीलदार व पिंपरी चिंचवडचे अप्पर तहसील कार्यालय हे हवेली प्रांताधिकारी यांच्या कक्षेत येत आहे. त्यामुळे हवेलीतील लोण्याचा गोळा मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ पातळीवर लॉबिंग केले आहे.