मागील दाराने परकीय गुंतवणूक नको - अजित सेटिया

वॉलमार्ट आणि अ‍ॅमेझॉन या बलाढ्य कंपन्यांचा मागील दाराने देशातील किरकोळ व्यवसायात प्रवेश होत आहे. त्यांच्या प्रवेशामुळे व्यापारामध्ये असमानता येणार असून, देशातील लहान व्यापारी संपुष्टात येण्याची भीती आहे. सरकारने त्यांना मागील दाराने प्रवेश देताना ७० टक्के माल बाहेरील देशातून खरेदी करण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळणार नाही. या व्यवहाराला स्थगिती द्यावी, या मागणीसाठी शुक्रवारी (दि. २८) देशव्यापी बंद पुकारला असल्याचे कॉन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) पश्चिम विभाग समन्वयक अजित सेटिया यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.आॅनलाईन बाजारपेठ व मॉलमध्ये वस्तू स्वस्तात मिळतात, म्हणून ग्राहक त्याकडे आकर्षित होत आहेत, तर मग विदेशी कंपन्या किरकोळ क्षेत्रात गुंतवणूक करीत असतील तर त्यास व्यापाºयांचा विरोध का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे साहजिकच आहे. मात्र, विदेशी कंपन्या या देशात चॅरिटी करण्यासाठी नव्हे, तर पैसे कमाविण्यासाठीच भारतीय बाजारपेठेचा विचार करीत आहेत. देशात किरकोळ क्षेत्रात ४२ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होते. त्यामुळेच या कंपन्यांचा किरकोळ व्यापार क्षेत्रावर डोळा आहे. म्हणूनच मॉल व ई-कॉमर्स यांच्याशी संगनमत करून व कायद्याला बगल देऊन ते या क्षेत्रात उतरत आहेत.सुरुवातीला उत्पादकांना (शेती वा उद्योजक) चांगला दर देऊन, तसेच ग्राहकांना कमी दरात विक्री करून, अथवा वेळ पडल्यास तोटा सहन करूनही ते ग्राहकांना आकर्षित करतील. साहजिकच इतर छोटे व्यापारी त्यांच्या दरांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. ते या स्पर्धेतून बाहेर फेकले जातील. या स्पर्धेत मक्तेदारी निर्माण झाल्यानंतर त्यांच्याकडून ग्राहकांच्या शोषणाला सुरुवात होईल.जगातील कानाकोपºयातून स्वस्त दरात माल खरेदी करणे त्यांना सहज शक्य आहे. त्यांना केवळ २ ते ३ टक्के व्याजदराने निधी उपलब्ध आहे. भारतात असा निधी १० ते २० टक्के दराने मिळतो. भांडवल स्वत:चे व अत्यल्प असल्याने भारताबाहेरून खरेदी करण्यास येथील व्यापाºयांना मर्यादा येतात. स्वत: च्या व कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाकरिता व्यापार करणारा तोटा सहन करू शकत नाही. विदेशी बलाढ्य कंपन्या दुसºयांच्या भांडवलावर व्यवसाय करीत असतात. त्यांचे धोरण व्यवसायात मक्तेदारी मिळवून पैसे कमाविण्याचे असते. या कंपन्या तोटा २ ते ३ वर्षे सोसू शकतात. याच पद्धतीने त्यांनी आपली मक्तेदारी परदेशात प्रस्थापित केली आहे. या मक्तेदारीमुळे उत्पादकाला - ग्राहकाचा व ग्राहकाला - दुकानदाराचा पर्याय न राहिल्याने त्यांची पिळवणूक होत आहे.स्वस्त दराच्या आमिषाने त्यांच्याकडे वळलेला ग्राहक व जास्त दराच्या प्रलोभनाने त्यांनाच माल विकणारा उत्पादक दोघांचे पुढे जाऊन कायमस्वरूपी नुकसानच झाल्याचे दिसून येत आहे. वॉलमार्ट अमेरिकेत स्वस्तात वस्तू विकत असले तरी, ते ९२ टक्के माल हा चीनकडून विकत घेतात. त्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना त्याचा काहीच फायदा होत नाही, म्हणूनच अलिकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला. या कंपन्यांना मागील दाराने परवानगी देताना त्यांना ७० टक्के माल जगातून कोठूनही खरेदी करण्यास मुभा दिली आहे. वास्तविक हे प्रमाण उलटे हवे होते. तसेच त्यांच्या या जागतिक खरेदीवर नियंत्रणाचीेदेखील कोणतीच प्रणाली नाही. सरकारच्या निर्णयामुळे देशातील बाजारपेठेवर या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या करारास स्थगिती द्यावी, सर्वसमावेशक राष्ट्रीय ट्रेड पॉलिसी करावी, व्यापाºयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी वेगळा विभाग आणि मंत्रालयाची निर्मिती करावी, अशी मागणी आहे. बाहेरच्या कंपन्यांना आपली दारे उघडून देताना, घरातील सभासदांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. अन्यथा सुमारे ७ कोटी व्यापाºयांवर अवलंबून असणाºया ३५ कोटी जनतेच्या रोजंदारीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्याचसाठी व्यापाºयांनी देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे.