महेंद्र कांबळे ल्ल बारामती
बारामती : पतसंस्थांमधील
आर्थिक घोटाळे मोठय़ा प्रमाणात उघडकीस आले. जादा व्याजाच्या आमिषाने ठेवीदारांनी केलेली गुंतवणूक या घोटाळ्यांमुळे
परत मिळेनाशी झाली. त्यामुळे सहकार कायद्यात बदल झाल्यानंतर नवीन पतसंस्था काढण्यासाठी
जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ‘नवीन पतसंस्था नको रे बाबा..’ अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.
पतसंस्था उघडण्यासाठी काही वर्ष बंदी होती. मागील 6 महिन्यांपासून नवीन पतसंस्थांना मान्यता देण्यास सुरुवात झाली आहे.
मात्र, नवीन पतसंस्था सुरू करण्यासाठी दुय्यम निबंधक (सहकार) कार्यालयांमध्ये चौकशी होत आहे. परंतु, संस्था सुरू करण्यास कोणी धजावत नसल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी पतसंस्था स्थापन करण्यासाठी विशेष नियमावली नव्हती. त्यामुळे मुख्य प्रवर्तकांसह आवश्यक असलेल्या संचालक मंडळांची यादी, सभासदांची यादी सादर केल्यास सहज पतसंस्था स्थापन करण्यास मान्यता मिळत होती. आता अनेक जाचक अटी टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून राजकारण करणा:या पुढा:यांना चांगलाच चाप बसला आहे.
सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत पतसंस्थांमध्ये जादा व्याजदर ठेवींवर मिळते. त्यामुळे त्या ठिकाणी गुंतवणूकदारांची ओढ असते. परंतु, अनेक राजकीय मंडळींच्या ताब्यात असलेल्या पतसंस्थांमध्ये कोटय़ावधी रुपयांचे घोटाळे उघडकीस आले.
सहकार कायद्यात घोटाळेबाजांवर कारवाई करण्याची विशेष तरतूद नव्हती. त्यामुळे या घोटाळेबाज पुढा:यांचे फावले होते. परंतु, सहकार संस्थांचे प्राधिकरण, पतसंस्था स्थापन करण्यासाठी जाचक अटी घालण्यात आल्या.
किमान 3 हजार सभासद पतसंस्था स्थापन करण्यासाठी आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मुख्य प्रवर्तकासह सर्व संचालक मंडळाने प्रत्येकी किमान 5क् हजार रुपये ठेव ठेवणो आवश्यक आहे. त्याचबरोबर या संचालक मंडळाला पोलिसांकडून वर्तणुकीचा दाखला प्रस्ताव दाखल करताना अनिवार्य करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या पतसंस्थेत कोणत्याही कारणांनी कारवाई झाली असेल, तर त्यांना संचालक अथवा सभासद देखील होता येणार नाही, अशी अट आहे. (प्रतिनिधी)
मल्टीस्टेट पतसंस्थांचे पेव
राज्यात सर्वच प्रकारच्या पतसंस्था सुरू करण्यास गेल्या काही वर्षात बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे राजकीय पुढा:यांनी मल्टीस्टेट, मल्टी को ऑपरेटिव्हच्या नावाखाली केंद्र शासनाच्या सहकार कायद्यांतर्गत पतसंस्था सुरू केल्या. त्यांच्या शाखा विस्तारल्या आहेत. परंतु, ज्या शाखांमध्ये घोटाळे उघडकीस आले, तेथील गुंतवणूकदारांची मात्र, परवड होत असल्याचे भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्थांच्या माध्यमातून दिसून येत आहे. या मल्टीस्टेट पतसंस्थांवर देखील राज्यातील दुय्यम निबंधक अधिका:यांची वचक असावी, अशी मागणी केली जात आहे.
पतसंस्था स्थापन केल्यानंतर त्याचे आर्थिक व्यवहार योग्यरित्या हाताळले जात नव्हते. त्यामुळे नव्या बदललेल्या सहकार कायद्यात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. अगदी पूर्वीच्या अवसानायात पतसंस्थेत सभासद असल्यास त्यांना नव्या पतसंस्थेत सभासद होता येणार नाही, अशी तरतूद केली आहे. त्यामुळे 6 महिन्यात एकही पतसंस्था नव्याने स्थापन झालेली नाही.
- देविदास मिसाळ,सहकार निबंधक
4यापूर्वी 2क् ते 25 हजार रुपयांच्या भागभांडवलावर पतसंस्था स्थापन करण्यात येत होती. आर्थिक उलाढालीचे चांगले साधन म्हणून गावपुढारी पतसंस्था स्थापन करण्यावर भर देत होते. त्यातून अनेक घोटाळे उघडकीस आले. त्यामुळे हे र्निबध लादण्यात आले आहेत.
46 महिन्यांपासून नवीन पतसंस्था काढण्यासाठी सहकार खात्याने मान्यता दिली आहे. तरी देखील चौकशी करून गेल्यानंतर पुन्हा पतसंस्था स्थापन करणारे ‘नवीन पतसंस्था नको रे बाबा..’ असे म्हणत आहेत. या नव्या नियमावलीचे गुंतवणूकदारांनी स्वागत केले आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना चांगले दिवस येणार आहेत.