पुणे : मुख्य सभेने घेतलेले निर्णय जर राज्य शासनाचे विविध अधिनियम, नियम, धोरणे इत्यादीशी विसंगत असल्यास त्या आदेशांची अंमलबजावणी महापालिका आयुक्तांनी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये करू नये. अशा ठरावांची आयुक्तांनी अंमलबजावणी केल्यास व त्यामुळे काही कायदेशीर प्रश्न उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित आयुक्तांवर असेल, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिकांच्या मुख्य सभेकडून अनेकदा बहुमताच्या जोरावर कायद्याशी विसंगत, त्यांना हानी पोहोचेल असे निर्णय घेतले जात आहेत. सध्या असे ठराव विखंडित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्याची तरतूद महापालिका कायद्यामध्ये आहे. मात्र ठराव विखंडित करण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय देण्यास राज्य शासनाकडून उशीर झाल्यास तोपर्यंतच्या कालावधीमध्ये आयुक्तांना त्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी लागते. त्यातून अनेक कायदेशीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी अशा निर्णयांची अंमलबजावणीच करू नये असे निर्देश राज्य शासनाने काढले आहे. याबाबतचे परिपत्रक नगरसचिव कार्यालयाकडून २८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी काढण्यात आले आहे.स्मार्ट सिटी योजनेच्या आराखड्याला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेने एक महिन्यासाठी पुढे ढकलला होता, मात्र त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेसाठी प्रस्ताव पाठविण्याची मुदत उलटून जाणार होती. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी थेट राज्य शासनाकडे धाव घेऊन एका दिवसामध्ये मुख्य सभेचा हा निर्णय विखंिडत करून आणला होता. या निर्णयामुळे आयुक्तांवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती.
विसंगत आदेशांची अंमलबजावणी नको
By admin | Updated: March 8, 2016 01:34 IST