यावेळी उपाध्यक्ष रामदास सोंडकर, विकास भेगडे, प्रसिद्धी प्रमुख संजय गायकवाड उपस्थित होते.
गुजर म्हणाले,
गावाचे शहरात रूपांतर होताना गावकरी लोकांपासून विकास आराखड्याची माहिती लपवली जाते. बांधकाम व्यावसायिकांकडून त्यांची शेतीही बळकावली जाते. महापालिकेचे नियम लागू झाल्यावर गावठाणात राहणाऱ्या लोकांना झोपडपट्टीधारक घोषित केले जाते. त्यामुळे या नागरिकांना बँका कर्ज देत नाहीत, स्वतःच्या जागेत बांधकाम करण्याची परवानगी मिळत नाही. या कारणाने त्यांची प्रगती थांबते. अशा कुटुंबांना गावातून स्थलांतरित व्हावे लागते. प्रशासनाने अशा नागरिकांचा गांभीर्याने विचार करावा. यासाठी विविध मागण्यांचे निवेदन पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांना दिले आहे.