पुणे : मागील वर्ष कोरोनामुळे ''कोरडे'' गेल्यानंतर यंदाच्या ''मार्च एंड''च्या मोसमात हात धुवून घ्यायची संधी अधिकाऱ्यांकडून साधली जाऊ लागली असून काही अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांकडून घ्यायच्या टक्केवारीत वाढ केली आहे. त्यामुळे ठेकेदार-अधिकाऱ्यांमध्ये वाद उद्भवू लागले आहेत. कोरोनामुळे आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या पालिकेमधील अधिकारी मात्र ''दिवाळी'' साजरी करण्याची तयारी करीत असल्याचे चित्र आहे.
पालिकेचे आर्थिक वर्ष संपायला आले असून नुकतेच स्थायी समितीचे अंदाजपत्रकही सादर करून झालेले आहे. मार्चअखेर असल्याने पालिकेच्या मुख्य इमारतीसह सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ठेकेदारांचे खेटे वाढले आहे. निधीची तरतूद आणि ''लॉकिंग'' घेण्यासाठी लगबग सुरू आहे. काही वरिष्ठ अधिकार्यांनी त्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना वसुलीवर नेमल्याची चर्चा पालिकेत रंगली आहे.
येत्या २५ मार्चपर्यंत कामाची बिले अदा करायची आहेत. त्यामुळे ठेकेदार अधिकाऱ्यांकडे खेटे मारत आहेत. प्रत्येक फाईलवर ''वजन'' ठेवल्याशिवाय काम पुढे सरकत नसल्याने ठेकेदारही वैतागले आहेत. अधिकाऱ्यांनी मार्च एंडच्या पार्श्वभूमीवर टक्केवारी वाढविली असल्याची ओरड ठेकेदारांकडून केली जाऊ लागली आहे. एरवी एक टक्का घेणारे काही अधिकारी आता दोन टक्के मागत असल्याचे सांगण्यात आले.
कामाची बिले वेळेत आणि पूर्ण मिळावीत याकरिता ठेकेदारांची धावपळ सुरू झाली आहे. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर बिले मिळण्यात अडचणी उदभवतात. त्यामुळे प्रशासनाने ठेकेदारांना वेळेत बिले सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
कामाची मोजणी, पहाणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची मर्जी ठेकेदारांना सांभाळावी लागत आहे. क्षेत्रीय कार्यालय पातळीवरील काही कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता यांच्यापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत अडवणूक सुरू आहे. टक्केवारी दिल्याशिवाय फाईलवर सह्या होत नसल्याने बिले वेळेत निघतील की नाही, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.
-------
कोरोनामुळे कामांचे कार्यदेश देण्यास उशीर झाला आहे. ठेकेदारांच्या बिलांना थेट दहा टक्के कात्री लावली जात आहे. त्यामुळे निविदेतील कामाच्या रकमेमधून दहा टक्के रक्कम वजा केली जात आहे. त्यातच काम सुरू होताना लोकप्रतिनिधींना टक्केवारी दिली. आता अधिकारी टक्केवारीसाठी अडवणूक करीत असल्याने ठेकदार हैराण झाले आहेत.