दिव्यांग बांधवाच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने दिव्यांग आयुक्तायलाची स्थापन करून या आयुक्तालयाच्या सुविधा जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत पंचायत समितीकडे दिल्या जातात. जुन्नर पंचायत समितीकडे दिव्यांग बांधवांनी सुविधा मिळविण्यासाठी अर्ज करूनही कार्यवाही झाली नाही. कोविडच्या कालावधीत चार महिने प्रत्येक दिव्यांगाला एक हजार रुपये मिळणार होते. तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगाचा पाच टक्के निधी खर्च केला नाही. रेशन देताना आधारकार्डच्या ठशाची समस्या निर्माण झाल्यास दिव्यांगाना सवलत देण्याचे आदेश तहसीलदार साहेबांनी पुरवठा विभागाला द्यावेत, संजय गांधी निराधार योजनेची माहिती दिव्यांग संघटनेला कळविण्यात यावी या व इतर मागण्याचे निवेदन यावेळी देण्यात आले. यावेळी सचिव गोविंद कुतळ, कार्याध्यक्ष देविदास उनकुले, विभागप्रमुख महेंद्र फापाळे यांची उपस्थिती होती.
जुन्नर तालुक्यातील दिव्यांग बांधवांच्या मागण्यासाठी गटविकास अधिकारी व तहसीलदार याना निवेदन देताना पदाधिकारी.