मंत्रालय स्तरावरील बाबूगिरी
करणाºयांवर हक्कभंग कारवाई करा
मुख्यमंत्र्यांकडे केली मागणी
बारामती : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पालक सचिवांची सन २००० पासून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नागरिक आणि प्रशासनातील समन्वयासाठी निर्माण केलेल्या पदांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी केवळ शोभेचेच बाहुले बनवले आहे. शासन निर्णयाचे पालन करण्यास उदासीन असणाऱ्या जिल्हा पालक सचिव या नियुक्त्याच कायमस्वरूपी बंद कराव्यात. शासकीय जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सातत्याने दुर्लक्ष करणाऱ्या सर्व जबाबदार जिल्हा पालक सचिवांवर शिस्तभंग व हक्कभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद सदस्य अॅड. तुषार झेंडे यांनी केली आहे.
याबाबत अॅड. झेंडे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह राज्यपालांकडे मागणी केली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर झालेल्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्याचे पालक सचिव म्हणून नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. शासन स्तरावर (मंत्रालय) प्रलंबित बाबींची तातडीने सोडवणूक करणे, तसेच शासनाचे धोरणात्मक निर्णय, प्रशासकीय सुधारणा आणि विविध लोकोपयोगी व कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पालक सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जुलै २०१७ ते आज अखेर एकाही जिल्हा पालक सचिव यांनी पालन केले नाही. पालक सचिवांना नेमून दिलेल्या जिल्ह्यात वर्षातून चार दौरे करणे आवश्यक असताना एकही दौरा, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत एकाही पालक सचिवांनी दौरा केला नाही. जिल्हा पालक सचिवांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाचे व त्याव्यतिरिक्त अन्य एका विभागाच्या कार्यालयाचे एकही निरीक्षण केले नसल्याचे उघड झाली आहे. त्यामुळे मंत्रालय स्तरावर अधिकाऱ्यांची बाबूगिरी उघड झाली आहे. पालक सचिवांनी एक ग्रामसेवक तलाठी भूमीअभिलेख कार्यालयाचे एकाही सचिवाने निरीक्षण करून अहवाल दिला नाही. त्यामुळे नागरिकांची अनेक कामे प्रलंबित राहिल्याची माहिती झेंडे यांनी दिली.
...पालक सचिवांकडून
लोकशाहीची पायमल्ली
जिल्हा पालक सचिवांनी शासन निर्णयाचे पालन करणे आवश्यक होते. त्यांनी पालन केले असते तर, एका वर्षात राज्यातील १४४ ग्रामसेवक, १४४ तलाठी, १४४ भूमीअभिलेख कार्यालये व सचिवांच्या विभागाचे कार्यालये १४४ आणि इतर एका विभागाचे १४४ असे एकूण ७२० कार्यालयाचे निरीक्षण मंत्रालयीन सचिव यांचेकडून झाले असते. याचा धसका इतर कार्यालयात १०० पटीने झाला असता. ७२० कार्यालयांचे निरीक्षण म्हणजे राज्यातील प्रत्येक तालुक्यापर्यंत मंत्रालयीन सचिव पोहोचले असते. परंतु एकाही जिल्हा पालक सचिवांनी याचे पालन केले नाही, अहवाल दिला नाही. लोकशाहीची पायमल्ली केल्याची तक्रार अॅड. झेंडे यांनी केली आहे.