पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील कर्मचाऱ्या लेखा परिक्षणाच्या (ऑडिट) कामासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने हजर राहण्याबाबत कळवले आहे. मात्र, शासन नियमापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना बोलविले जात असल्याने कर्मचारी संघटनेकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील विद्यापीठांमध्ये झालेल्या पदनाम घोटाळ्यामुळे सर्व विद्यापीठांचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले. राज्यातील इतर सर्व विद्यापीठांचे लेखापरीक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून केवळ सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील लेखा परीक्षणाचा अहवाल तयार झालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अद्याप लागू झाला नाही.तसेच पदनाम घोटाळ्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या समितीकडून विद्यापीठाच्या सर्व कागदपत्रांची पाहणी करून त्यावरील अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने कर्मचा-यांना कामावर हजर राहण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. मात्र, त्यास कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने राज्य शासनाने सर्व कार्यालयांमध्ये केवळ १५ टक्के कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यापीठ प्रशासनाने सुद्धा या पत्रानुसार परिपत्रक प्रसिद्ध करून कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याबाबत कळविले. परंतु, प्रशासन विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत स्वतंत्र तक्ता तयार करून त्यांना कार्यालयात हजर राहण्याबाबत सूचना दिल्या. त्यात दररोज २० ते ५० टक्के कर्मचारीना बोलवले जात असल्याचे समोर आले.
गेल्या महिन्याभरात विद्यापीठातील सुमारे ६ ते ७ कर्मचाऱ्यांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. तसेच अनेक कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असून ते उपचार घेत आहेत. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाकडून कोरला काळात प्रत्येक कर्मचाऱ्याला हवी ती मदत केली जात आहे. घर लहान असल्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या एकूण ५ कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांची विद्यापीठाच्या गेस्ट हाउस मध्ये राहण्याची व्यवस्था केली आहे. विद्यापीठाकडून कर्मचाऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असताना उपस्थितीबाबत नियम का ? पाळले जात नाहीत, असा सवाल कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.