पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण मंडळाने स्वतच निविदा प्रक्रिया रद्द केली. न्यायालयापुढे शरणागती पत्करली आहे. शिक्षण मंडळाकडून दिशाभूल केली जात आहे. दोन निविदा प्रक्रियांपैकी पहिल्या निविदा प्रक्रिया रद्द करू नये, याविषयी आम्ही उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे, अशी माहिती पुरवठादार राजेश नहार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ‘महापालिका विद्यार्थ्यांना वेळेवर शालेय साहित्य मिळावे, हीच आमची भावना आहे. या दृष्टीने कार्यवाही सुरू केली आहे. आम्ही कोणाचीही दिशाभूल केली नाही, असे शिक्षण मंडळ सभापती चेतन घुले यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण मंडळातील शालेय साहित्य वाटपावरून सुरू असलेला घोळ अजूनही मिटलेला नाही. प्रशासन, पदाधिकारी आणि ठेकेदार वाद सुरूच आहे. मागील आठवड्यात शालेय साहित्य खरेदीविषयीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर शालेय साहित्य खरेदी रखडलेली निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही प्रशासनाने सुरू केली आहे. महिनाभरात विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देणार असल्याचे सभापतींनी पत्रकारांना सांगितले होते. एका ठेकेदारामुळे चाळीस हजार मुले वेठीस धरले जात आहेत, अशी टीकाही सदस्यांनी केली होती. आता निविदेवरून वाद वाढला आहे.त्यावर शिक्षण मंडळाचे पुरवठादार नहार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. नहार म्हणाले, ‘‘न्यायालयाने दोन्ही निविदांबाबत निर्णय दिल्यानंतर आम्ही पहिली निविदा प्रक्रिया योग्य पद्धतीने झाली आहे. कागदपत्रांची पूर्तता झाली आहे. त्यात अकरा जणांमध्ये स्पर्धा झाली. मात्र, ही प्रक्रिया शिक्षण मंडळाने रद्द केली. सुरुवातीची पहिली प्रक्रिया ग्राह्य धरावी, या संदर्भात न्यायालयाला विनंती केली होती. त्या वेळी न्यायालयाने आम्हाला दुसऱ्या याचिकेद्वारे म्हणणे मांडण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार निकालाच्या दुसऱ्या दिवशीच न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नवीन निविदा काढायला न्यायालयाची परवानगी नाही.’’उपसभापती नाना शिवले म्हणाले, ‘‘अगोदरच शालेय साहित्य वाटपास उशीर झाला आहे. का झाले, कसे झाले, यावर चर्चा करण्यापेक्षा लवकरात लवकरशालेय साहित्य मिळावे, असा आमचा प्रयत्न आहे. ’’(प्रतिनिधी)विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळावेनिविदा प्रक्रिया रखडल्याने विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप झाले नाही, हे साहित्य लवकरात लवकर देण्यात यावे, याविषयी शिक्षण मंडळाच्या वतीने न्यायालयात भूमिका मांडली. त्यानुसार न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. पूर्वीच्या निविदा प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर मुलांना साहित्य लवकरात लवकर मिळावे, ही आमची भावना आहे. आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा लवकर साहित्य देण्यासाठी प्रयत्न करू. शिक्षण मंडळाची निविदा प्रक्रिया ही आॅनलाइन आणि खुली आहे. त्यात कोणीही सहभागी होऊ शकते. आमचा कोणावरही आक्षेप नाही. कोणाबद्दलही आम्हाला टीका करायची नाही, असे सभापती घुले यांनी सांगितले.
साहित्य खरेदी निविदेवरून उफाळला वाद
By admin | Updated: November 3, 2015 03:32 IST