शहर परिवर्तन कक्षाचा प्रस्ताव मागे घेण्याची आयुक्तांवर नामुष्की

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या शहर परिवर्तन कक्षाच्या प्रस्तावाला राजकीय पक्षांकडून कडाडून विरोध झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर

पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या शहर परिवर्तन कक्षाच्या प्रस्तावाला राजकीय पक्षांकडून कडाडून विरोध झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की मंगळवारी आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यावर ओढवली. त्याचबरोबर, त्यांनी सातत्याने आग्रह धरलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने दफ्तरी दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेतील राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता आयुक्तांकडून निर्णय घेतले जात असल्याने त्यांना सातत्याने अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागत आहे.शहरात येत्या ५ वर्षांत मेट्रो, बीआरटी, एचसीएमटीआर, झोपडपट्टी पुनर्वसन, २४ तास पाणीपुरवठा, नदी सुधारणा व संवर्धन, घनकचरा व्यवस्थापन स्मार्ट सिटीअंतर्गत अनेक मोठी कामे प्रस्तावित होत आहेत. या कामांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी तज्ज्ञांचा सहभाग असलेला शहर परिवर्तन कक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्ताव कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. महापालिकेची कामे खासगी संस्था, उद्योगांकडून करून घेण्याच्या या प्रकारांवर राजकीय पक्षांकडून तीव्र भावना व्यक्त करून त्याला कडाडून विरोध दर्शविण्यात आला होता.शहर परिवर्तन कक्षाची स्थापना करून आयुक्त त्यांच्या अधिकाराखाली स्वतंत्र पालिका स्थापन करू इच्छित असल्याची टीका त्यांच्यावर करण्यात आली होती. राजकीय पक्षांचा या कक्षाला असलेला वाढता विरोध लक्षात घेऊन त्यांनी मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले. या कक्षाच्या कामकाजासाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येणार नाही़ ; मात्र कक्षासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. स्थायी समितीसमोर ठेवलेला प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की आयुक्तांवर दुसऱ्यांदा ओढवली आहे. यापूर्वी पाणीपट्टीवाढीचा प्रस्तावही त्यांनी अचानक मागे घेतला होता.प्रस्ताव मागे घेतल्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करताना कुणाल कुमार यांनी सांगितले, ‘‘राजकीय पक्षांच्या भावना लक्षात घेऊन या प्रस्तावात सुधारणा करून येत्या आठवडाभरात शहर परिवर्तन कक्षाचा फेरप्रस्ताव मांडला जाईल.’’ फेरप्रस्ताव मांडताना त्यात कोणत्या सुधारणा केल्या जाणार आहेत, याबाबत मात्र त्यांनी माहिती दिली नाही. स्मार्ट सिटी आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकलची स्थापना करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या अधिकारांचे सातत्याने कंपनीकरण केले जात असल्याने लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा येत असल्याची टीका करण्यात येत आहे.प्रकल्प राबवण्याचा आग्रह आश्चर्यकारकमहापालिकेच्या इमारतींवर खासगी ठेकेदारामार्फत सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतरही आयुक्तांनी पुन्हा एकदा तोच प्रस्ताव मंगळवारी स्थायीसमोर मांडला होता. मात्र, या प्रकल्पामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर हा प्रकल्प करायचाच, असा आग्रह आयुक्तांनी सर्वच राजकीय पक्षांकडे धरला होता. मात्र, भाजपा वगळता इतर पक्षांनी त्यांचा हा आग्रह मानला नाही. सौरऊर्जा प्रकल्पाला लोकप्रतिनिधींचा तीव्र विरोध असतानाही तो राबवायचाच आग्रह आयुक्तांकडून धरण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. या प्रकल्पामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे स्थायीच्या सदस्यांनी आकडेवारीनिशी मांडले होते.