पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांना सरसकट तिप्पट शास्ती कर लावला जात होता. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्राच्या सदनिकांना शास्ती करातून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, जादा क्षेत्रफळाच्या अनधिकृत बांधकामांनाच दुप्पट शास्ती भरावा लागणार आहे. नव्या धोरणामुळे शहरातील सुमारे दीड लाखाहून अधिक बांधकामांना याचा लाभ होणार आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार अनधिकृत बांधकामांना शास्ती शुल्क आकारण्याचे दर निश्चितीचे धोरण ठरविण्याचा अधिकार महापालिकांना आहे. यापूर्वी शास्तीचा निर्णय शासनस्तरावर घेतला जात होता; मात्र यापुढे संबंधित महापालिकांनी त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असे राज्य सरकारने सूचित केले असून बांधकामाच्या क्षेत्रफळानुसार विविध टप्पे निश्चित करून शास्ती आकारणी केली जाणार आहे. शास्ती रद्दचा निर्णय झालेला नाही; परंतु महापालिकेने किती शास्ती वसूल करायची, याबाबत मार्गदर्शक सूचना शासनाने केल्या आहेत. राज्य सरकारने मुंबई महापालिका अधिनियम कलम १५२ (अ ) आणि महाराष्ट्र महापलिका अधिनियमातीला कलम २६७ (अ)मध्ये सुधारणा केली आहे. तसा अध्यादेश काढला आहे. बांधकाम परवानगीन घेता केलेली बांधकामे, तसेच तरतुदींचे उल्लंघन करून झालेली बेकायदेशीर बांधकामे यांना मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती लावली जात होती. प्रत्येक वर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती कराची रक्कम होती. त्याबाबत राज्य सरकारने कायदाच केलेला होता. त्यामुळे शास्ती कर भरणे कायद्याने बंधनकारक झाले होते. अवैध बांधकाम करून त्याची व्यवसायिक हेतूने विक्री करणारे बांधकाम व्यवसायिक शास्ती कर भरत नव्हते. त्याचा भुर्दंड सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला सोसावा लागत होता. त्यामुळे व्यावसायिक उद्देशाने केलेल्या अनधिकृत बांधकामांना शास्तीची सवलत दिली जाणार नाही. शासनाने बांधकामाच्या क्षेत्रफळानुसार ठरवून दिलेल्या टप्प्यानुसार शास्ती आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शास्ती कर आकारण्याच्या अधिकारातच बदल केले आहेत. अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती आकारण्याऐवजी ज्या महापालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात असे बांधकाम आहे, त्या संबंधित महापालिकेला शास्तीचा अधिकार दिला आहे. (प्रतिनिधी)
छोट्या आकारातील अवैध बांधकामांना शास्तीतून सूट
By admin | Updated: January 10, 2017 03:28 IST