पुणे : चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिव्यांग वित्त विकास महामंडळात भरीव तरतूद करावी, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी दिव्यांगांनी शुक्रवारी अपंग आयुक्तालयासमोर लक्षवेधी आंदोलन केले. कोरोना महामारीमुळे दिव्यांग आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सरकारी व खाजगी नोकरी नसल्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी स्वत:चा व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसाहाय्याची आवश्यकता आहे. सरकारने चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिव्यांग वित्त विकास महामंडळात भरीव आर्थिक तरतूद करून द्यावी, या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी धर्मेंद्र सातव यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनात दादा आल्हाट, सुरेश जगताप, जीवन टोपे, रमेश शिंदे, राहुल नलावडे, सुप्रिया लोखंडे, अनिता कांबळे, बाळू काळभोर, संजय चव्हाण, ज्ञानदेव म्हेत्रे, अब्दुल पठाण, सुरेश पाटील, विश्वास शितोळे, रवींद्र शेंडगे, दत्तात्रय पवार, सुभाष दिवेकर, शरद दिवेकर, संदीप कुदळे, आशा पाचारणे आदी सहभागी झाले होते.
---
काय आहेत मागण्या?
* दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने २७ मार्च २००२ रोजी दिव्यांग वित्त विकास महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळाला केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये सर्वोत्तम राज्य पुरस्कृत यंत्रणेचा राष्ट्रीय पुरस्कारही दिला. सध्या महामंडळाला निधीची कमतरता भासत आहे. यामुळे मागील सहा वर्षे दिव्यांग वित्त विकास महामंडळातर्फे महाराष्ट्रातील एकही दिव्यांगाचे व्यवसायासाठी कर्ज देण्यात आलेले नाही.
* दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकारने १० जून २०१९ रोजी शासन निर्णय काढला. असे असतानाही महाराष्ट्रातील एकाही दिव्यांगाचे व्यवसायासाठी फिरते वाहनावरील दुकानास अर्थसहाय्य आजपर्यंत दिलेले नाही. दिव्यांगांना व्यवसायासाठी ५० हजार रुपये अल्प व्याजदराने तत्काळ देण्यासंदर्भात शासन निर्णय केला. मात्र, योजनेचा अर्ज देखील जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध नसल्यामुळे आतापर्यंत कोणत्याही दिव्यांग आला व्यवसायासाठी या योजनेअंतर्गत अर्थसाहाय्य मिळाले नाही.