पुणे : अनुदानित शाळांसह आता विनानुदानित शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत प्रकरणी अटक झाल्याने किंवा गुन्हा नोंद झाल्याने निलंबित, बडतर्फ आणि सेवेतून काढून टाकण्याचे अधिकार शिक्षण संचालकांना देण्यात आले आहे. यापूर्वी केवळ अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनाच निलंबनाचे अधिकार संचालकांना देण्यात आले होते. लाचलुचपत प्रकरणांमध्ये अटक किंवा गुन्हा नोंद होऊनही संबंधित शिक्षक, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे, अशी कारवाई संबंधित शिक्षण संस्थांकडून होत नसल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर १४ जुलैच्या शासन निर्णयामध्ये अनुदानित खासगी संस्थांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार शिक्षण संचालकांना देण्यात आला. या वेळी खासगी शाळांना त्यातून वगळण्यात आले होते. त्याबाबत शासनस्तरावर हरकती घेण्यात आल्यानंतर शासनाने या शासन निर्णयात दुरुस्ती करून सोमवारी नवीन निर्णय घेतला. त्यानुसार आता अनुदानित शाळांप्रमाणेच विनानुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकारही संचालकांना देण्यात आले आहेत. लाचलुचपत प्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याचे सर्व अधिकार प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या संचालकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संचालकांनी घेतलेला निर्णय हा शाळा व्यवस्थापनाला तसेच संबंधित कर्मचाऱ्याला बंधनकारक असेल. शिक्षण संस्थांकडून कर्मचाऱ्याविरुद्ध जाणीवपूर्वक कारवाई होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संचालकांकडून निलंबन, बडतर्फी किंवा सेवेतून काढून टाकण्याची कारवाई केली जाईल. (प्रतिनिधी)
विनानुदानित शाळाही संचालकांच्या अखत्यारीत
By admin | Updated: January 10, 2017 03:33 IST