लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील अष्टविनायक देवस्थानांपैकी पाच देवस्थाने पुणे जिल्ह्यात असून, या अष्टविनायक देवस्थानांचा लवकरच कायापालट होणार आहे. यासाठी राज्य शासन २४५ कोटी रुपयांचा अष्टविनायक देवस्थान विकास आराखडा तयार करत आहे. या संदर्भातील पहिली बैठक सोमवारी (दि. २३) मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत पहिल्या टप्प्यात मंदिर विकास व पायाभूत सोयी सुविधा व दुसऱ्या टप्प्यात पर्यटन विकासाची कामे करण्यासंदर्भात चर्चा झाली.
अष्टविनायक देवस्थान दर्शनासाठी राज्यासह संपूर्ण देशभरातून हजारो पर्यटक दरवर्षी येतात. परंतु शासनस्तरावर अष्टविनायक देवस्थाने तशी दुर्लक्षित राहिली. यामुळेच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात अष्टविनायक विकासासाठी भरीव तरतूद करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार ही प्रक्रियेचा सुरू झाली आहे. या संदर्भात पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्याच बैठकीला पर्यटन विकासमंत्री आदित्य ठाकरे, पुणे, नगर, रायगड या तिन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि संबंधित आमदार उपस्थित होते.
अष्टविनायक देवस्थान विकास आराखड्याची २०१४ पासून केवळ चर्चाच सुरू आहे. मात्र, आजतागायत यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही. गेल्या काही वर्षांत केंद्र शासनाने पर्यटन स्थळांच्या बळकटीकरणासाठी राष्ट्रीय महामार्गाअंतर्गत रस्त्यांचा विकास केला. पण प्रत्यक्ष देवस्थानी आजही मूलभूत पायभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचा विकास आराखडा महत्त्वाचा मानला जातो. आदित्य ठाकरे यांनी अष्टविनायक देवस्थान दर्शनासाठी ‘एसी इलेक्ट्रॉनिक बस’ सेवा सुरू करण्याची कल्पना बैठकीत मांडली. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात ११५ कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर खर्च केले जातील. यातील १५ कोटी लेण्याद्रीसाठी आणि ओझरसाठी २० कोटी देण्यात येतील, असे जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके यांनी सांगितले.