पुणे : राज्यातील पशुधनाला वैरणीची कमतरता जाणवत असल्याने गावांमधील गायरानांचा विकास व सार्वजनिक विरळ क्षेत्रावर जनावरांसाठीच्या गवताची लागवड करण्यात येणार आहे. राज्य पशुसंवर्धन विभाग याचे नियोजन करत आहे.
राज्यात सन २०१९ च्या पशुगणनेप्रमाणे गायवर्ग तसेच म्हैस, शेळी, मेंढी अशा सर्व प्रकारच्या जनावरांची संख्या ३ कोटी २८ लाख ८१ हजार २०८ आहे. त्यांंना दर वर्षी हिरवी वैरण १ हजार ३३४ लाख टन व वाळलेली ४२८ लाख ७७ हजार टन लागते.
राज्यात इतका चारा तयार होत नाही. दर वर्षी हिरव्या चाऱ्यात ४४ टक्के, तर वाळलेल्या चाऱ्यात २६ टक्के तूट येते. पावसाने ओढ दिली तर ही स्थिती आणखीन गंभीर होते. परराज्यातून चारा आयात करावा लागतो. उपलब्ध चारा काटकसरीने वापरात आणावा लागतो.
राज्यात १२ लाख १९ हजार हेक्टर गायरान क्षेत्र आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक स्वरूपाचे विरळ क्षेत्र २१ हजार ४८४ चौरस किलोमीटर आहे. या दोन्ही क्षेत्रातल्या चारा उत्पादन क्षमतेकडे दुर्लक्ष होत आहे. गायरान क्षेत्र गावाचे सार्वजनिक क्षेत्र असतानाही त्यावर अन्य कारणांसाठी होते व गवतासाठी कमी क्षेत्र शिल्लक राहते. याच क्षेत्राचा गवत लागवड करण्याच्या दृष्टीने गवत व चारा धोरण आखणे व गवताळ भाग निश्चित करण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षात गवताच्या सुधारित प्रजाती तयार करण्यात आल्या आहेत. संकरित हत्ती गवत, शेवगा, शेवरी, हादगा, सुबाभूळ, दशरथ या गवताची लागवड केल्यास तूट कमी होईल अशी चर्चा समितीने केली. गायरान क्षेत्र विकसीत करणे, विरळ क्षेत्र गवत लागवडीखाली आणणे असे निर्णयही घेण्यात आले आहेत.
चौकट
जनावरांचा चारा जागेवरच उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. चारा क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, संघटनांना या कामी सहभागी करून घेणार आहोत.
-डॉ. धनंजय परकाळे, अतिरिक्त आयुक्त, राज्य पशुसंवर्धन
----//
पशुधनाच्या तुलनेत राज्यात हिरवा चारा, वाळलेले गवत या दोन्हीत मोठी तूट आहे. गाय, म्हशीच्या दूध उत्पादनावर याचा थेट परिणाम होत असल्याने ही तूट भरून काढणे गरजेचे आहे. समितीच्या माध्यमातून यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.
गणेश देशपांडे- सदस्य सचिव, उपसंचालक, वैरण विकास.