पीएमआरडीएकडून सुविधांचा विकास

पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) हद्द तब्बल ६ हजार ६१६ चौरस किलोमीटर एवढी मोठी झाली; पण या भागाच्या विकासाठी, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्या

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) हद्द तब्बल ६ हजार ६१६ चौरस किलोमीटर एवढी मोठी झाली; पण या भागाच्या विकासाठी, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी सध्या तरी पीएमआरडीएकडे नाही. यामुळेच खासगी संस्था अथवा बांधकाम व्यावसायिकांच्या मदतीने पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे खास धोरण पीएमआरडीएने तयार केले आहे. याबाबत कोणताही प्रस्ताव दाखल झाल्यास अशा कामांना तातडीने मान्यता देण्याचे आदेश प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.पीएमआरडीएची स्थापना होऊन एक वर्ष झाले आहे. प्राधिकरण स्थापन झाले तेव्हा पीएमआरडीएची हद्द केवळ ३ हजार ३०० चौरस किलोमीटरच होती. जिल्ह्यात ग्रामीण भागात झपाट्याने वाढणारे नागरीकरण विचारात घेऊन पीएमआरडीएने पहिल्याच बैठकीत आपली हद्द तब्बल दुप्पट ६ हजार ६१६ चौरस किलोमीटर एवढी केली. यामुळे पीएमआरडीएच्या हद्दीत गावांची संख्या तब्बल ८०० पेक्षा अधिक झाली आहे. या सर्व क्षेत्राचे नियोजन करून पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाची आहे. पीएमआरडीएची घोषणा होऊन अनेक वर्षे लोटल्याने या भागाच्या विकासाचा बॅकलॉग निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या सर्व भागाचा सुनियोजित विकास करण्याचे मोठे आव्हान पीएमआरडीएपुढे आहे.एमएमआरडीएप्रमाणे पीएमआरडीएकडे मोठ्या प्रमाणात लँड बँक नसल्याने प्राधिकरणाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत शोधावे लागणार आहेत. त्यात प्राधिकरणाला बांधकाम परवानग्यांमधून मिळणाऱ्या महसुलाचा ५० टक्के हिस्सा राज्य शासनाकडे जमा करावा लागत आहे. यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या पीएमआरडीएला आपल्या भागाचा विकास करण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करावा लागत आहे. याचाच एक भाग म्हणून महेश झगडे यांनी खासगी संस्थेमार्फत किंवा बांधकाम व्यावसायिकांकडून पायाभूत सुविधांची कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी स्वंतत्र अध्यादेशदेखील पीएमआरडीएने काढला आहे.तांत्रिक मान्यतेचा निर्णय घेणार1या सर्व गोष्टींचा विचार करून महेश झगडे यांनी पीएमआरडीएच्या हद्दीत मूलभूत पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी खासगी संस्था व बांधकाम व्यावसायिकांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये रस्ते, उड्डाणपूल, नदी वरील पूल, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्था व अन्य कोणत्याही स्वरूपाच्या सुविधा विकसित करण्यासाठी खासगी संस्था पुढाकार घेऊ शकतात. परंतु, याबाबत तांत्रिक मान्यता, सुविधा वापराचे अधिकार यांबाबत सर्व निर्णय पीएमआरडीए घेणार आहे. 2एखादे काम केल्यानंतर संबंधित विकसकाला पुढील ५ वर्षे त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. प्राधिकरणाची योजना चांगली असली तरी त्यात घाातलेल्या अटी व शर्ती यांमुळे नक्की किती संस्था पुढे येतात, यावरच तिचे भवितव्य अवलंबून आहे.