भीमा-पाटसच्या संचालकांनी तांत्रिक अडचणी करुन कारखाना बंद पाडला आहे, ही दुर्दैवाची बाब आहे, असेही काळे यांनी स्पष्ट केले आहे. वास्तविक पाहता कारखान्याचे ४९ हजार सभासद आहे. परिणामी आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. परिणामी तीन ते चार सभासदांनाच बोलू दिल्याने नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभाराचे प्रदर्शन झाले आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या सभासदाला कारखान्याच्या हिताचे प्रश्न या सभेत उपस्थित करता आले नाही, असे काळे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
कारखान्याची अवस्था बिकट आणि कर्जबाजारी करुन ठेवल्याने मागील काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भीमा-पाटस कारखाना सुरळीत व्हावा म्हणून ३६ कोटी रुपयांची मदत केली होती. त्यानुसार कारखाना एकच हंगाम सुरु राहिला. त्यानंतर कारखाना आजतागायत बंद असल्याने सभासद शेतकऱ्यांचे तसेच कामगारांचे अतोनात हाल सुरु आहे. तेव्हा कारखान्याच्या अडीअडचणीबद्दल बोलायचे सोडून इतर विषयांशी चर्चा करण्यात आली, ही दुर्दैवाची बाब आहे. सर्वसाधारण सभेच्या अहवालात लेखापरीक्षकांनी ढोबळमानानेच लेखापरीक्षण केलेले दिसते. याबाबत सभासदांना मत मांडायचे होते ते मांडू दिले नाही. विषयपत्रिकेत विषय क्र. १० ‘भीमा पाटस कारखाना सुरु करण्याबाबत धोरण ठरविणे’ हा होता. हा विषय का घेतला गेला हेच समजले नाही. कारण हा निर्णय संचालक मंडळाचा आहे. सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाला कारखानाहिताच्या निर्णयाचे सर्व अधिकार असतात. भीमा-पाटस गेल्या २५ वर्षांपासून इतर कारखान्याच्या तुलनेत सरासरी तीनशे रुपये प्रतिटन बाजारभाव कमी देऊनही कामगारांचे कोट्यवधी रुपयांचे पगार प्रलंबित आहेच. शेतकऱ्यांची देणीदेखील थकीत आहे, ही गंभीर बाब आहे. हा कारखान्याचा कोणत्या प्रकारचा पारदर्शकपणा आहे, असे शेवटी वासुदेव काळे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.