लोकशाहीची प्रगती की अधोगती ?

भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता यामुळे शासकीय यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत नागरिकांना माहिती देण्यास

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता यामुळे शासकीय यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत नागरिकांना माहिती देण्यास यंत्रणा उत्सुक नसते. एखादी योजना प्रस्ताव, समिती स्थापना, मंजुरी या गर्तेत अडकून केवळ कागदावरच राहते. कोणताही भ्रष्टाचार, घोटाळा याबाबत सखोल आणि पारदर्शक चौकशी होत नाही. ही परिस्थिती पाहता लोकशाहीची प्रगती होत आहे की अधोगती, असा सवाल माजी केंद्रीय गृहसचिव डॉ. माधव गोडबोले यांनी उपस्थित केला.संविधानाने आपल्याला दिलेले मूलभूत हक्क व अधिकारांपासून नागरिकांची होत असलेली फारकत या विषयावर आधारलेले अ‍ॅड. दीपक जाधव लिखित ‘वी द पीपल, सब सर्व्हियंट टू पॉवर अँड सिस्टीम’ या पुस्तकाचे प्रकाशन बालगंधर्व रंगमंदिरात खासदार अनू आगा यांच्या हस्ते झाले. या वेळी डॉ. माधव गोडबोले प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. याप्रसंगी अ‍ॅड. अश्पाक कादियानी, शिवस्पर्श प्रकाशनचे ज्ञानेश्वर मोळक, अ‍ॅड. शैलजा मोळक आदी मान्यवर उपस्थित होते. शोभा राठोड यांनी सूत्रसंचालन केले.गोडबोले म्हणाले, ‘सरकारी कार्यालयांची दुरवस्था, कर्मचाऱ्यांची उदासीनता याबाबत जैसे थे परिस्थिती पाहायला मिळते. अकार्यक्षमता कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारी यंत्रणेमध्ये आणि शासनामध्ये पारदर्शकता येणे नितांत गरजेचे आहे. कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तरी अद्याप शासनाची मानसिकता बदललेली नाही.’ माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सामान्य नागरिकांना व्यवस्थेला पश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. परंतु, व्यवस्थेकडून समाधानकारक उत्तरे दिली जातात का, हा संशोधनाचा विषय आहे, असेही ते या वेळी म्हणाले.अ‍ॅड. दीपक जाधव यांनी स्वागत केले. अ‍ॅड. अश्पाक कादियानी यांनी प्रास्ताविक केले. शोभा राठोड यांनी सूत्रसंचालन केले. निकिता जाधव यांनी आभार मानले.अनु आगा म्हणाल्या, ‘स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देश कचरामुक्त करणे महत्त्वाचे आहेच; मात्र, देशातील व्यवस्था स्वच्छ आणि पारदर्शक होणे जास्त गरजेचे आहे. सिग्नल तोडण्यापासून अनधिकृत बांधकामांपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर नियम धाब्यावर बसवले जातात, कायद्यांची पायमल्ली होत आहे. कायद्यांचा आदर केल्यास, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास अनेक बेकायदेशीर कृत्यांना आळा बसू शकतो. नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मााहिती देण्यास नकार दिला जातो. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर राजकीय दबाव आणला जातो. व्यवस्थेबद्दल सामान्यांमध्ये विश्वासार्हता वाढीस लागण्यासाठी आमूलाग्र बदल गरजेचे आहेत.’