लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : घरेलू कामगार महिलांना यापूर्वी शासकीय योजनांचा लाभ मिळत होता. परंतु, मागील सरकारकडून घरेलू कामगारांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे घरेलू कामगार कल्याण मंडळास अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे महाराष्ट्र असंघटित कामगार संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस शरद पंडित यांनी केली आहे.
घरेलू कामगार कल्याण मंडळाचे कामकाज भाजप सरकारने जवळपास गुंडाळून टाकले. त्यामुळे पूर्वी काही प्रमाणात मिळणारे शासकीय योजनांचे फायदे घरेलू कामगारांना मिळणे बंद झाले आहेत. त्यामुळे घरेलू कामगार कल्याणकारी योजनांपासून वंचित आहेत. या घरेलू कामगारांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी घरेलू कामगार कल्याण मंडळास या अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची भरीव आर्थिक तरतूद करावी. घरेलु कामगार मंडळ पूनर्जिवीत करुन त्यांची प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरु झाल्यास २०१४ पासून शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेल्या लाखो घरेलू कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल, असे शरद पंडित यांनी अजित पवार यांच्याकडे केलेल्या मागणीत म्हटले आहे.
घरेलू कामगार म्हणून कामगार आयुक्तांकडे लाखो महिला कामगारांनी यापूर्वी नोंदणी केली आहे. महाराष्ट्रात लाखो महिला कामगार विविध जिल्हा, तालुका व शहरांच्या ठिकाणी घरकाम, धुणीभांडी अशी कामे करतात. त्यांना घरेलू कामगार कल्याण मंडळाकडून मदत मिळत होती. सध्या हे काम जवळपास थांबले आहे.