सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २ ऑगस्ट २०१९ च्या परिपत्रकानुसार आयोगाने निश्चित केलेल्या प्रतीक्षायादीचा वैधता कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची नावे आयोगास मागविण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी नियमावली आखली आहे. त्या प्रमाणे प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना नियुक्ती देण्यासाठी देखील एक वर्षाचा कालावधी दिला आहे. सर्वसामान्यपणे नियुक्ती प्रक्रिया वर्षभरात पार पडते. मात्र यावेळी कोरोनामुळे सर्वच कामकाज बंद होते. त्यामुळे शासकीय कामकाज अनेक दिवस बंद होते. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांची अनेक दिवसांपासूनची परीक्षा प्रक्रिया रखडली. तसेच तत्कालीन महापोर्टलच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या परीक्षांच्या नियुक्त्या रखडल्या. आता विद्यार्थ्यांनी नियुक्तीची मागणी केली असता, परीक्षा प्रक्रियेचा नियम पुढे करून पद भरतीच रद्द केली आहे. या धक्कादायक प्रकार असल्याने विद्यार्थ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
कोट
कोरोनामुळे वाया गेलेला कालावधी नियमात मोजू नये. सुधारित आदेश काढून तो सन २०२० पासून लॉकडाऊनमुळे प्रलंबित राहिलेल्या व प्रतीक्षा यादींमधून निवड होणाऱ्या उमेदवारांच्या नियुक्त्यांसाठी लागू करावा. एका सुधारित आदेशाने अनेकांचे कुटुंब मुख्य प्रवाहात येऊ शकते.
-राजकुमार देशमुख
नैसर्गिक आपत्तीमुळे, भूकंप झाल्यामुळे किंवा अपघात झाला तर पिढीतांना मदत करून न्याय दिला जातो. त्यांचे पूनर्वसन केले जाते. स्पर्धा क्षेत्रात नियम मात्र वेगळा आहे, ज्यांचे नुकसान झाले आहे त्यांच्यावर सरकार अन्याय करीत आहे. आरक्षणासाठी १२७ व्या घटना दुरुस्ती करण्यात येते. तर नोकरीसाठी आदेशात बदल का करू नये.
- विजय राठोड