रमाई योजनेचे अनुदान अडीच लाख करण्याची मागणी

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध गोरगरीब लोकांचे राहणीमान उंचावे, त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न कायमचा सुटावा म्हणून राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात लाभार्थ्यांच्या स्वतःच्या जागेवर अथवा कच्च्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देणेसाठी शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध जनतेसाठी रमाई घरकुल योजना सुरू केली आहे. योजनेतील घरकुल हे २६९ चौ.मी. जागेवर बांधकाम करून घेणेसाठी शासनाकडून एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. सदरची अनुदानाची रक्कम सध्याची महागाई पाहता अत्यंत तुटपुंजी असून सर्वसाधारण २६९ चौ. मी. घरकुल बांधणेसाठी कमीत कमी ४ ब्रास वाळू, ५००० पक्क्या विटा १५० सिमेंट गोणी २० पत्रे, २ चौकटी २ दरवाजे, ६ खिडक्या १ शौचालय युनिट, लाईट फिटिंग वाहतूक खर्च आणि या वस्तूंच्या किमती पाहता १.२० लाखात घरकुल होऊ शकत नाही. त्यामुळे २६९ चौ. मी. घरकुल बनविणेसाठी जवळ जवळ २.५० ते ३ लाख खर्च येतो त्यामुळे रमाई घरकुल अनुदानात वाढ करून लाभार्थ्यांना दिलासा द्यावा. तसेच राज्यातील अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात रहाणाऱ्या घरकुल लाभार्थ्यांना सर्व साहित्य घरकुल बांधनेच्या ठिकाणी कमीत कमी ५० ते ६० किमी अंतरावरून वाहतूक करून न्यावे लागते, यामुळे मिळणाऱ्या अनुदानात लाभार्थ्यांचे घरकुल होत नाही. त्यामुळे डोंगराळ भागातील लाभार्थ्यांना वाहतुकीचा खर्च देऊन रमाई घरकुल योजनेच्या अनुदानात वाढ करावी अशी मागणी खरात यांनी केली आहे.