आरटीओचा ‘जिझिया’ रद्द करण्याची मागणी

राज्य सरकारने वाहतूक शुल्कामध्ये वाढ करुन तीन महिने उलटण्याच्या आतच, केंद्र सरकारने विविध प्रकारच्या वाहन शुल्कात

पुणे : राज्य सरकारने वाहतूक शुल्कामध्ये वाढ करुन तीन महिने उलटण्याच्या आतच, केंद्र सरकारने विविध प्रकारच्या वाहन शुल्कात दुप्पट ते ३० पट वाढ केली आहे. जिझिया करासाठी ही वाढ तत्काळ रद्द करावी अशी मागणी रिक्षा पंचायतीचे नितीन पवार यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने २९ डिसेंबर २०१६ला अधिसूचना काढत सर्व शिकाऊ वाहन परवाना, परवाना चाचणी, व्यवसाय प्रमाणपत्र शुल्क, वाहन नोंदणी शुल्क, नोंदणी पुस्तक फी, वाहन हस्तांतरण, रहिवासी पत्ता बदल, योग्यता प्रमाणपत्र चाचणी शुल्क, विलंब शुल्क अशा विविध कामांच्या शुल्कामधे प्रचंड वाढ केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रिक्षा पंचायतीने खासदार अनिल शिरोळे, खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेत शुल्कवाढ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. या निर्णयामुळे प्रवासी, खासगी व माल वाहतूक करणाऱ्या अशा सर्वच वाहन मालकांना फटका बसणार आहे. या पूर्वी रिक्षाला योग्यता प्रमाणपत्र विलंबासाठी पुण्यात शंभर रुपये शुल्क होते. ते ३ महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने पंधरवड्याला शंभर रुपये केले. त्यात आता केंद्र सरकारने दिवसाला ५० रुपये अशी भर घातली आहे. ही वाढ जिझिया करासारखीच आहे. या वाढीमुळे स्थानिक परिवहन प्राधिकरण, राज्य शासनचा परिवहन विभाग व आता केंद्र शासनाचा परिवहन विभाग असा तिहेरी कर भरावा लागणार आहे. (प्रतिनिधी)