पंधराव्या वित्त आयोगातील निधीतून गावाचा विकास होण्यासाठी उपलब्ध निधी केवळ विकास व पायाभूत सुविधा यावर खर्च करण्यात यावा, मुंबई येथे सरपंच भवनाची निर्मिती करण्यात यावी तसेच कोरोनामुळे निधन झालेल्या राज्यातील ३५ पेक्षा अधिक सरपंचांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. राजधानी मुंबई येथेसर्व सुविधायुक्त सरपंच भवनाची निर्मिती करण्यात यावी. मुख्यमंत्री यांचे मानधन राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या वेतनाएवढे आहे या नियमाप्रमाणे ग्रामपंचायतीचे सचिव ग्रामसेवक असल्याने ग्रामसेवकाच्या वेतनाएवढे सरपंच यांना मानधन मिळावे तर उपसरपंच याना प्रतिमहिना पाच हजार तर सदस्यांना तीन हजार मानधन देण्यात यावे. जिल्हा विकास नियोजन समितीमध्ये सरपंच प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा व सर्व सरपंचांमधून एक आमदार असावा, अशा विविध मागण्या सरपंच परिषदेने राज्यपाल यांना मागणी केली.
यावेळी सरपंच परिषद मुंबईचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे, सरचिटणीस अॅड. विकास जाधव, अविनाश आव्हाड, राजाराम पोतनिस, आनंद जाधव तसेच अश्विनी थोरात यांसह हिंगणीबेर्डीच्या सरपंच मनीषा यादव उपस्थित होत्या.