चुकीच्या नावाने दिल्या पदव्या

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशाखेंतर्गत येणाऱ्या एमएमएम, एमसीएम आणि एमपीएम या पदव्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशाखेंतर्गत येणाऱ्या एमएमएम, एमसीएम आणि एमपीएम या पदव्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार (यूजीसी) दिल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यापीठाने या पदव्यांच्या वैधतेबाबत स्पष्टता द्यावी. विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या पदव्यांना मान्यता देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया करावी, अशी मागणी आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी केली आहे.विद्यापीठ अनुदान आयोग, आॅल इंडिया कौन्सिल आॅफ टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई), राज्य शासन आणि विद्यापीठ यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने राज्यातीलच नाही, तर देशातील काही विद्यापीठांकडून विद्यार्थ्यांना चुकीच्या नावाने पदव्या दिल्या आहेत. मात्र, ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर यूजीसीने कोणत्या पदव्या मान्यताप्राप्त आहेत, याची यादी जाहीर केली. विद्यापीठांनी त्याच्या नावाने पदव्या द्याव्यात, असे स्पष्ट केले होते. परंतु, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांकडून चुकीच्या नावाने पदव्या दिल्या जात होत्या. त्यामुळे आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी याबाबत यूजीसीकडे पत्रव्यवहार केला होता. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने गेल्या वर्षी एमएमएम, एमसीएम आणि एमपीएम या पदव्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला. एमपीएम अभ्यासक्रमाचे नाव बदलून एमबीए (एचआरडी) , एमएमएमचे एमबीए (मार्केटिंग मॅनेजमेंट), एमसीएमचे एमबीए (आयटी) असे करण्यात आले. मात्र, या पूर्वी चुकीच्या नावाने दिलेल्या पदव्यांच्या मान्यतेबाबत विद्यापीठाने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी मेधा कुलकर्णी यांनी केली आहे. त्या म्हणाल्या, की विद्यार्थ्यांचे नुकसान करण्याचा हेतू नाही. परंतु, विद्यापीठाने यापुढील काळात योग्य पदव्या द्याव्यात, तसेच पूर्वीच्या पदव्यांच्या पदव्यांना वैधता मिळवून देण्याबाबत प्रयत्न करावेत. दरम्यान, विद्यापीठातर्फे यासंदर्भातील लेखी पत्र दिले जाणार असल्याचे विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना चुकीच्या पदव्या दिल्या, असे म्हणता येणार नाही. सुमारे ३०-३५ वर्षांपासून या पदव्यांमुळे अनेक विद्यार्थी नामांकित औद्योगिक कंपन्यांमध्ये मोठ्या पदावर काम करीत आहेत. बदलत्या काळानुसार विद्यापीठातर्फे अभ्यासक्रम बदलण्यात आले होते. ‘नॉम इन क्लेचर’बाबत विद्यापीठाने यूजीसीकडे अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला होता. विद्यार्थ्यांना पदवी देण्याचे अधिकार विद्यापीठाला असून, विद्या परिषदेने मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमाच्या पदव्या चुकीच्या कशा असू शकतात. एआयसीटीईची मान्यता असणाऱ्या संस्थांना विद्यापीठाने पदव्या दिल्या असल्याने त्यांना चुकीच्या म्हणू नये. - डॉ. (कॅप्टन) सी. एम. चितळे, माजी अधिष्ठाता, व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशाखा, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ