पुणे : भारताचे संविधान हा आजच्या युवकांच्या चळवळीचा जाहीरनामा असायला हवा. स्वतंत्र बुद्धीने विचारण्यासोबत प्रत्येक गोष्टीच्या मुळापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न तरुणांनी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केले. लिबर्टी फोरमच्या वतीने महात्मा ज्योतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित ‘संविधानातील मूलभूत हक्क आणि त्यापुढील आव्हाने’ या व्याख्यानात ते बोलत होते. या वेळी नागपूरचे माजी जिल्हाधिकारी पंजाबराव वानखेडे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे वसतिगृहप्रमुख डॉ. टी. डी. निकम, ललितकला केंद्राचे प्रा. डॉ. दीपक गरुड, स्पर्धा परीक्षा केंद्राचे संचालक डॉ. मिलिंद निकाळजे उपस्थित होते. सावंत म्हणाले, ‘‘लोकशाही संकल्पनेमध्ये समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता समाविष्ट आहेत. परंतु आजच्या सत्ताधाऱ्यांना धर्मनिरपेक्षता मान्य नाही. सर्व धर्मांना समान वागणूक देणे हे आपले कर्तव्य आहे. शहरात शिक्षण घेणारे सर्वच विद्यार्थी उच्चभ्रू नसतात तर ते शोषित, वंचित, दलित आणि पीडित अशा सर्वच स्तरांतील असतात. विद्यापीठांमध्ये शिकणारे विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक संख्या ग्रामीण भागातून आले आहेत. त्यांचा आत्मविश्वास वाढायला हवा.’’ रामदास वाघमारे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रवीण कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले. सतीश पवार यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)
संविधानच युवक चळवळीचा जाहीरनामा
By admin | Updated: April 27, 2017 05:20 IST