लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्हा वाहतूक प्राधिकरणाला त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अनेक गोष्टींवर निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, सर्व गोष्टी सरकारवर न ढकलता त्यांनी किमान अशा बाबींवर तरी निर्णय घ्यावेत अशी अपेक्षा रिक्षा पंचायतीने व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या वाहतूक प्राधिकरणाची मंगळवारी (दि. २२) बैठक होत असून त्यात रिक्षा पंचायतीने मुक्त परवाना धोरणावर बंदी, लहान वस्तूंच्या वाहतूकीला परवानगी आदी मागण्या केल्या आहेत.
कोरोना टाळेबंदीमुळे सलग सहा महिने रिक्षा चालकांचा व्यवसाय पुर्ण बंद होता. त्याबद्दल थेट आर्थिक मदत नाही तर किमान विमा मुदतीचा कालावधी सहा महिने वाढवावा, मुक्त रिक्षा परवाना धोरण बंद करावे, प्रवाशांची संख्या कमी झाल्याने लहान वस्तूंच्या वाहतूकीला परवानगी द्यावी अशा रिक्षाचालकांच्या मागण्या आहेत. मागील चार महिन्यांपासून मोर्चा, निदर्शने, उपोषण अशा विविध मार्गांनी रिक्षा पंचायतीच्या माध्यमातून आंदोलन केले जात आहे, मात्र प्रत्येक वेळी त्यांना यावर सरकारनेच निर्णय घ्यायला हवा असे सांगण्यात येत आहे.
रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी सांगितले की कायद्यानेच जिल्हा वाहतूक प्राधिकरणाला अनेक अधिकार दिले आहेत. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात ते मुक्त परवाना बंदीचा निर्णय घेऊ शकतात. या आधी अनेक जिल्हा वाहतूक प्राधिकरणांनी असे निर्णय घेतले आहेत. विभागीय आयुक्तांनीही याला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे मंगळवारी होत असलेल्या बैठकीत प्राधिकरणाने असे निर्णय घ्यायला हवेत.