लोकमत न्यूज नेटवर्क
उरुळी कांचन : राज्यातील उच्च दाब सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना वीजबिलावरील अनुदान पुन्हा चालू करण्याबाबत शासन लवकरच निर्णय घेईल, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले.
मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या मागणीनुसार त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार सतेज पाटील, आमदार विश्वजित कदम, खासदार धैर्यशील माने आणि महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यांतील प्रमुख पदाधिकारी, ऊर्जा सचिव, महावितरण अधिकारी उपस्थित होते.
सहकारी पाणीपुरवठा संस्था या अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या असल्याचा विचार बैठकीत केला गेला व याबाबतची सविस्तर बाजू सतेज पाटील यांनी मांडली. तसेच उच्च दाब संस्थांचे अनुदानित दर जोपर्यंत शासन निर्णय होत नाही, तोपर्यंत १.१६ रुपये प्रतियुनिटप्रमाणे चालू ठेवावे असे सांगितले. खासदार धैर्यशील माने यांनी पाणीपुरवठा संस्था टिकणे ही काळाची गरज आहे असे सांगितले. त्यांना महावितरणशिवाय पर्याय नाही असे नमूद केले. विक्रांत पाटील यांनी या संस्था नदीपासून टप्प्याटप्प्याने ४ ते ५ वेळा पाणी उचलतात, सर्वसाधारण १० ते १२ किलोमीटर नदीपासून लांब तसेच ५० मीटर ते २५० मीटर उंचीपर्यंत पाणी शेतात पोहोच करावे लागते असे सांगितले. त्यामुळे या संस्थांना ४ ते ५ पट वीजबिल भरावे लागत आहे, असे निदर्शनास आणून दिले. जे. पी. लाड यांनी शासन निर्णय होत नाही तोपर्यंत सर्व संस्था १.१६ रूपये दराने वीजबिल भरणार अशी आग्रही भूमिका मांडली. आर. जी. तांबे यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रती एकरी राज्य शासन आणि केंद्र शासन याना कररूपाने सुमारे २४ हजार रुपये उत्पन्न मिळते, याच कारणास्तव सर्व कृषी पंप ग्राहकांना राज्य शासन सवलतीच्या दराने वीजदर आकारत होते तेच धोरण यापुढेही कायम चालू ठेवावे अशी मागणी केली. या वेळी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज खरेदीसाठी झालेली दर वाढ आणि राज्य शासनावर कोरोनामुळे पडलेल्या आर्थिक ताण याचा ताळमेळ बसवून उच्च दाब कृषी पंपधारकांना न्याय देण्याचा दिलासा दिला.
260821\img_20210826_185007.jpg
उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या बरोबर महाराष्ट्र राज्य लिफ्ट इरिगेशन फेडरेशन पदाधिकारी बैठक.