मराठा आरक्षणाबाबत झालेला निकाल निराशाजनक आहे. राज्य सरकारवर याबाबत केली जाणारी टीका अयोग्य आहे. मागील सरकारने दिले तेच विधिज्ञ राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. मुद्देही तेच होते. त्यामुळे राज्य सरकार जबाबदार आहे, असे म्हणणे चूक आहे. आता केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे व तिथे ठराव करून तो राष्ट्रपतींकडे पाठवावा. हाच एक घटनात्मक, सनदशीर मार्ग आहे.
- रमेश बागवे, शहराध्यक्ष, काँग्रेस
----
तमिळनाडूतील आरक्षण कसे चालते
शेजारच्याच तमिळनाडू राज्यात ७६ टक्के आरक्षण आहे. याचा यात प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा. महाराष्ट्रावर हा अन्यायच आहे. न्यायालयाच्या निकालावर काहीच भाष्य करायचे नाही, पण महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य मराठा समाजाची अवस्था खरोखरच दयनीय आहे. एखादी समिती स्थापन करून याची न्यायालयानेच खातरजमा करावी. केंद्र सरकारनेच आता यावर ठोस भूमिका घ्यावी. राज्य सरकारने न्याय भूमिका घेत या विषयावर जेवढे करता येईल तेवढे केले आहे.
- प्रशांत जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माजी महापौर