पुणे : २३ गावांच्या विकास आराखड्याबाबत न्यायालयात दाखल जनहित व पुनर्विचार याचिकांमध्ये, पालिकेचा वकील देण्याबाबतचा फेरविचार प्रस्ताव स्थायी समितीने एक महिना पुढे ढकलला आहे.
पुणे महानगर प्रादेशिक विकास महामंडळ (पीएमआरडीए) च्या प्रारूप विकास आराखड्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी याचिका दाखल केली आहे. तसेच, अन्य काही पुनर्विचार व जनहित याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल आहेत.
या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणात महापालिकेतर्फे वकील देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मागील आठवड्यात मान्य केला होता. मात्र, यानंतर या प्रकरणावर मोठा राजकीय गदारोळ झाला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने हा प्रस्ताव विखंडित करण्याची मागणी केली होती. तर शिवसेना व काँग्रेसने बुधवारी याबाबतचा फेरविचार प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी मांडला होता.
यावेळी महापालिकेच्या विधी अधिकारी ॲड. निशा चव्हाण यांच्याकडून अभिप्राय घेण्यात आला. या याचिकांमध्ये महापालिकेला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात महापालिकेतर्फे वकील देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यानंतर हा विषय एक महिना पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.