पुणे : आयुक्त कुणाल कुमार यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या ‘२४ तास पाणी’ योजनेच्या खर्चासाठी कर्ज घेण्याबाबत सल्लागार कंपनी नियुक्त करावी; प्रत्यक्ष कर्जाचा निर्णय मात्र सन २०१७मध्ये निर्माण होणारी नवनिर्वाचित सभा घेईल, असा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला.अशा निर्णयामुळे या योजनेपुढे निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह कायमच राहिले आहे.तब्बल २ हजार ८०० कोटी रुपये खर्चाची ही योजना आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने ती विरोधात असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या साह्याने मंजूर केली. त्यानंतर योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकारने निधी नाकारला. त्यामुळे आयुक्तांनी कर्ज किंवा कर्जरोखे घेण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत आणला. मात्र, पालिका गहाण टाकू देणार नाही, अशी टीका करून हा प्रस्ताव भाजपा वगळता राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षांनी फेटाळला. त्यामुळे योजना अडचणीत आली. त्यानंतर आयुक्तांनी पक्षनेत्यांशी संपर्क साधून सर्वसंमती मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. पालकमंत्री गिरीश बापट हेही त्यासाठी आग्रही होते.बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत कर्जरोख्याचा विषय मंजूर होणार, अशी चर्चा होती; मात्र सल्लागार नेमा, कर्जाचा निर्णय सन २०१७मध्ये निवडून येणारे सभागृह घेईल, असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. सभागृह नेते बंडू केमसे यांनी ही उपसूचना मांडली. एसबीआय कॅपिटल मर्चंट्स लिमिटेड या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यास मंजुरी मिळाली. या वेळी माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले, ‘‘माझ्या प्रभागात प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविली आहे. संपूर्ण शहरात ती करण्यासाठी फक्त ३०० कोटी रुपये खर्च येईल. असे असताना कर्ज काढून पालिका गहाण टाकू नये.’’ काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, सुभाष जगताप यांचीही या वेळी भाषणे झाले. दरम्यान, शहरातील अनेक स्वयंसेवी संस्था, संघटना यांनीही जाहीरपणे या योजनेला तसेच पालिकेने कर्ज काढण्याला विरोध केला आहे. शहराला या खर्चिक योजनेची गरज नाही. योजनेच्या नावाखाली नागरिकांवर वाढीव पाणीपट्टीचा बोजा टाकण्यात आला आहे. झोपडपट्टी, तसेच सर्वसामान्य वर्गाचा या योजनेत काही विचारच करण्यात आलेला नाही. योजना प्रत्यक्षात आली, तर पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत, अशी टीका पीपल्स युनियन या संघटनेने केली आहे. (प्रतिनिधी)
निर्णय नव्या सभेकडे
By admin | Updated: December 22, 2016 02:22 IST