चाकण : चाकण व राजगुरूनगर नगरपरिषद हद्दवाढबाबत येत्या आठ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनास आदेश दिले असल्याचे जिल्हा कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नीलेश कड पाटील यांनी दिली आहे.
चाकण व राजगुरूनगर नगरपरिषद हद्दवाढ प्रस्ताव तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०१६ रोजी राज्य शासनास सादर केला होता. खेड तालुक्यातील औद्योगिकीकरणाने नागरीकरण वाढले असल्याने वरील दोन्ही नगरपरिषदची हद्दवाढ करण्याची शिफारस त्यांनी केली होती. या प्रस्तावास समाविष्ट ग्रामपंचायतींसह स्थानिक नागरिकांनी विरोध करून यातील काही लोकांनी तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट यांना भेटून त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी पत्र देऊन हद्दवाढ प्रस्तावावर निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर हद्दवाढीचा प्रस्ताव या ना त्या कारणाने प्रलंबित ठेवला.
दरम्यान सन २०१९ रोजी चाकण येथील श्री गजानन महाराज प्रतिष्ठानमार्फत उच्च न्यायलय मुंबई येथे याचिका जिल्हा काँग्रेस प्रवक्ता नीलेश कड पाटील यांनी दाखल केली होती. त्यात पीएमआरडीए प्राधिकरण यांनी हद्दवाढ प्रस्तावास हरकत नसलेबाबबत व राज्य शासन घेईल तो निर्णय मान्य असलेचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले. यावर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते यांना राज्य शासनास नगरपरिषद हद्दवाढबाबत सादरीकरण करण्यास सांगितले होते.
मागील वर्षभरात जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष तथा आमादार संजय जगताप, आमदार दिलीप मोहिते पाटील व खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी देखील नगरपरिषद हद्दवाढ करणेबाबत शासनास पत्र दिले होते. तथापि जनगणना,कोव्हीड-१९ सह अन्य तांत्रिक कारणे शासन निर्णय घेत नव्हते. परंतु दरम्यानचे कालावधीत राज्यातील एका नगरपरिषदेची हद्दवाढ प्रस्ताव मान्यता होऊन देखील, चाकण व राजगुरूनगर नगरपरिषद हद्दवाढ प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याने पुन्हा ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली, यात न्यायालयाने राज्य शासनास दि. ११/११/२०१९ रोजी याचिकाकर्ते यांनी हद्दवाढ अनुषंगाने केलेल्या सादरीकरणावर येत्या आठ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश शासनास दिले आहेत.
--------------------------------------------------------
* फोटो - चाकण नगरपरिषद.