विद्यापीठ निवडणुकीची तारीख जाहीर होणार, अधिसभेची निवडणुकांची प्रक्रिया जलदगतीने

पुणे : नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार अमरावतीसह राज्यातील काही विद्यापीठाच्या अधिसभेची निवडणुकांची प्रक्रिया जलदगतीने सुरू आहे. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानेही हालचाली सुरू केल्या आहेत. विद्यापीठातर्फे येत्या आठवड्याभरात पदवीधर व संस्थाचालकांच्या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठीय राजकारणाच्या रणधुमाळीला सुरुवात होणार आहे.राज्य शासनाने नवीन विद्यापीठ कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर त्यानुसार प्रथमच निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. त्यात अमरावती विद्यापीठ आघाडीवर असून इतरही विद्यापीठातील निवडणुकांची कामे जलदगतीने सुरू आहेत.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ राज्यातील इतर विद्यापीठांना नेहमीच मार्गदर्शक ठरत असते. परंतु, विद्यापीठ निवडणुकीच्या प्रक्रियेत पुणे विद्यापीठ मागे आहे. परिणामी शिक्षण वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाने पदवीधर व संस्थाचालकांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याच्याहालचाली सुरू केल्या आहेत.त्यामुळे येत्या नोव्हेंबरअखेरीस किंवा डिसेंबर महिन्यात पदवीधर व संस्थाचालकांचे मतदान घेतलेजाणार आहे.विद्यापीठातर्फे पदवीधर व संस्थाचालकांची मतदार यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठाला या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास कोणतीही अडचण नाही. परिणामी प्रथमत: पदवीधर व संस्थाचालकांची निवडणूक घेण्यात येणार आहे. मात्र, प्राध्यापक व प्राचार्यांची मतदार यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. विद्यापीठाकडून अनेक प्राध्यापकांना मान्यता न मिळाल्यामुळे प्राध्यापकांची मतदार यादी रखडली होती.विद्यापीठाने कार्यशाळा घेऊन सर्व प्राध्यापकांना मान्यता देण्याचे काम पूर्ण केले आहे. तसेच येत्या २७ आॅक्टोबरपर्यंत आॅनलाइन अर्ज करण्यास मुदत दिली आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात प्राध्यापक व प्राचार्यांच्या मतदार यादीचे कामपूर्ण होणार आहे. परिणामी या निवडणुका घेण्यास जानेवारी महिना उजाडणार आहे.>अधिसभा स्थापन होण्यास फेब्रुवारी उजाडणारसंस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक, पदवीधर या घटकांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यास जानेवारी महिना उजाडणार आहे. त्याचदरम्यान प्र-कुलगुरू व अधिष्ठात्यांची नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळावर थेट नामनिर्देशित सदस्यांची नावे घोषित करणेही शक्य आहे. त्यामुळे नवीन कायद्यानुसार पहिली अधिसभा स्थापन होण्यास फेब्रुवारी महिना उजाडणार आहे.