पुणे : केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी फेब्रुवारी महिन्यात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या नियमांचे सोशल मीडिया कंपन्यांनी पालन करावे, अशी मागणी सरकारने केली आहे. या नियमांची अंमलबजावणी झाली तर सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांच्या कार्यप्रणालीमध्ये बदल होतील आणि वापरकर्त्याची गोपनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी बहुतेक कंपन्यांद्वारे वापरलेली एंड टू एंड एनक्रिपशन सिस्टम मोडीस निघेल, असे अॅड. पुष्कर दुर्गे यांनी या नियमांबाबत केलेल्या तुलनात्मक निरीक्षणातून पुढे आले आहे. अॅड. दुर्गे हे फौजदारी न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे वकील आहेत. या नियमांबाबत जगातील प्रमुख देशांची धोरणे काय आहेत, हे या निरीक्षणात मांडण्यात आले आहे.
चीनप्रमाणेच भारतदेखील डेटाचा स्वीकार्य उपयोग आणि डेटा वापरण्याची रूपरेषा अशा प्रकारे तयार करीत आहे की कंपन्या ग्राहकांचा डेटा योग्य प्रकारे कसा वापरू शकतात. मात्र त्याबाबत स्पष्टता करण्यात आलेले नाही. तर युरोपियन युनियनच्या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशनशी (जीडीपीआर) तुलना केली असता देशातील डेटा संरक्षण नियम अस्पष्ट आहेत, असे या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.
जीडीपीआर हा संस्था आणि कंपन्यांना त्यांच्या कार्यकाळात वैयक्तिक डेटाच्या वापरासाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या अनिवार्य नियमांचा एक समूह आहे. जीडीपीआरकडे वैयक्तिक डेटाचे विस्तृत वर्णन असते. ज्यात थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतीही वैयक्तिक माहिती ओळखण्यात मदत होते ज्यात नाव, फोन नंबर, माहिती किंवा मागील खरेदी इत्यादी माहितीचा समावेश असतो. म्हणून डेटा वापरणाऱ्या प्रत्येक संस्था आणि कंपनीने जीडीपीआरचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
------------------------
सोशल मीडियावरील डेटा संकलित करण्यासाठी डेटा केंद्र तयार करण्याचे आदेश कंपन्यांना दिले जातात. त्यानुसार नवीन नियम कंपन्या करतात. यामुळे एखाद्याच्या संभाषणात केवळ सरकारच नव्हे तर खासगी तृतीय पक्षालाही प्रवेश मिळू शकेल. त्यामुळे पुढे जगभरातील वापरकर्त्यांनी हे व्यासपीठ वापरल्यामुळे गोपनीयतेबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करण्यास अडचणी येतील. नवीन नियमातून पळवाटा काढल्या तर यावर एवढा पैसा खर्च करूनसुद्धा त्याचा हेतू साध्य होणार नाही- अॅड. पुष्कर दुर्गे
--------------------------------------