पुणे : शहरात तयार झालेले सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडून दर वर्षी ९ कोटींचा खर्च केला जात असतानाही, हे पाणी पूर्णपणे शुद्ध न केल्याने महापालिकेस दर वर्षी तब्बल ५० लाखांचा जल उपकर (सेस) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला (एमपीसीबी) भरावा लागत आहे. त्यातच, जे पाणी शुद्ध करून नदीत सोडले जात आहे, ते पुन्हा सांडपाण्यात एकत्रित होत असल्याने हे पाणीही वाया जात आहे. त्यामुळे शहराला लागलेले सांडपाण्याचे ग्रहण आणि त्यासाठी दर वर्षी पुणेकरांच्या खर्चातून जाणारे दहा कोटी थांबणार कधी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.शहरात पाणीपुरवठ्यासाठी महापालिकेस १२०० एमएलडी पाणी लागते. या पाण्यातील जवळपास ७५० एमएलडी पाण्याचे सांडपाणी तयार होते. हे सांडपाणी २००१ पर्यंत थेट नदीतच जात असल्याने शहराचे वैभव असलेल्या मुठा नदीतील प्रदूषणामुळे नदी मरणासन्न अवस्थेत आली आहे. त्यामुळे नदीला पुनरुज्जीवन देण्यासाठी महापालिकेकडून २००१ नंतर शहरात १० ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. त्यासाठी तब्बल १८० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. तर या केंद्रांमध्ये पाणी शुद्ध करण्यासाठी दर वर्षी ९ कोटींचा खर्च करावा लागतो. या सर्व प्रकल्पांची क्षमता सुमारे ५५० एलएलडी असली तरी प्रत्यक्षात या प्रकल्पांमध्ये ४०० एमएलडी पाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे ३५० एमएलडी मैलापाणी थेट नदीत जाते. परिणामी मुळा-मुठाचे जलस्रोत दूषित होत असून, हे मैलापाणी शुद्ध केलेल्या पाण्यातच पुन्हा मिसळत असल्याने शुद्धीकरणासाठी केलेला खर्चही वाया जात आहे. (प्रतिनिधी)प्रकल्पांची क्षमता संपली४महापालिकेने शहरात उभारलेल्या या दहा मैलापाणी प्रकल्पांची क्षमता ५५४ एमएलडी प्रतिदिन असली तरी, हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे कागदावरती महापालिकेकडून ४00 एमएलडी पाण्याचे शुद्धीकरण दाखविले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र हे प्रमाण ४0 टक्केच म्हणजे २८0 ते ३४0 एमएलडी प्रतिदिन असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे एका बाजूला हे प्रकल्प बंद पडण्याच्या अवस्थेत आले असले तरी महापालिकेकडून या प्रकल्पांना पर्यायी म्हणून उभारण्यात येणाऱ्या नदीसुधार योजनेतील इतर प्रकल्पांचे काम निधीअभावी सुरू करण्यात आलेले नाही.हजार नदीसुधार योजनेकडे लक्ष४महापालिकेकडून केंद्र शासनाच्या मदतीने जपानमधील जायका कंपनीच्या माध्यमातून मुळा-मुठा नदीसुधार योजना प्रकल्पांतर्गत तब्बल ९९५ कोटींच्या कामास मान्यता मिळविली आहे. या योजनेतील ८० टक्के निधी ही कंपनी देणार आहे. ४त्याअंतर्गत शहरात नवीन १० मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, जुने आणि नवीन प्रकल्प अशी प्रतिदिन ९०० एलएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पास मान्यता मिळून सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी अद्याप एक दमडीही महापालिकेस मिळालेली नाही. तसेच हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सुमारे ६ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागेपर्यंत महापालिकेस हा दुहेरी भुर्दंड पालिकेस आणि पर्यायाने पुणेकरांच्या खिशालाच बसणार आहे.
पालिकेला सांडपाण्याचा दुहेरी ‘भुर्दंड’
By admin | Updated: June 3, 2016 00:52 IST