पुणे : विविध कंपन्यांकडून आलेल्या कॉर्पोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधीअंतर्गत शहरात विविध प्रकल्प सुरू आहेत. सीएसआर अंतर्गत आलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा निधी महापालिकेत जमा न करता काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांच्या मर्जीने परस्पर खर्च केला जात आहे. प्रकल्पांवर किती निधी खर्च केला, यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी कोणावर, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती प्रशासनाकडे नाही. कोट्यवधी रुपयांच्या सीएसआर निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप काँगे्रसच्या सदस्यांनी गुरुवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केला.महापालिकेच्या सीएसआर निधीबाबत अविनाश बागवे यांनी महापालिकेला लेखी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नांची उत्तरे देताना शहरामध्ये सीएसआर निधीअंतर्गत कचरा व्यवस्थापन, डिजिटल शाळा, स्वच्छतागृहे, पर्यटन आदी विषयांवर खर्च करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यामध्ये महापालिकेच्या वतीने घनकचरा व्यवस्थापन असो की डिजिटल शाळा, स्वच्छतागृहे आदी गोष्टींवर कोट्यवधी रुपये खर्च केला जात असताना पुन्हा याच कामांवर सीएसआर निधी का खर्च केला जातो, हा निधी खर्च केला जात असताना कोणत्याही स्वरूपाची निविदा न मागविता संबंधित उद्योजकांकडून हा निधी परस्पर संबंधित व्हेंडरला दिला जात असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या एका पत्रावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी परस्पर खर्च केला जात असल्याचा गंभीर आरोपदेखील बागवे यांनी केला. ज्या कंपन्यांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे, अशा कंपन्यांकडून ‘सीएसआर’ निधी मागितला जात असून, या कंपन्यांना एक प्रकारे अभयच दिले जात आहे. थकबाकी भरू शकत नाही, त्या कंपन्या सीएसआर कशा देऊ शकतात, असा प्रश्नदेखील त्यांनी उपस्थित केला.शहरामध्ये आदर पूनावाला क्लिनसिटीमार्फत स्वच्छतेचे, इंडस टॉवरमार्फत ‘ती बस टॉयलेट’ काम केले जाते आहे. या एका बससाठी मे. सारा प्लास्टा इंडस्ट्रीजला तब्बल ३० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. वेंकीज कंपनीकडून सीएसआर अंतर्गत पेट बॉटल रिसायकलिंग युनिटचे काम केले जाते. या बदल्यात महापालिकेच्या शाळेतली मुलांसाठी वर्षाला कोट्यवधी रुपयांची अंडी खरेदी केली जात असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सीएसआर निधीत कोटींचा गौडबंगाल
By admin | Updated: April 21, 2017 06:12 IST