पुणो : बनावट कागदपत्रंच्या आधारे वाहन कर्जाचे वाटप केल्याप्रकरणी महेश सहकारी बँक, कुणबी बँक, कराड अर्बन बँक व राजगुरुनगर बँकेच्या अधिकारी व संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सहकार खात्याने दिले आहेत. बोगस कर्जप्रकरणांमुळे या बँकांची सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे लेखापरीक्षण अहवालातून स्पष्ट झाल्याने सहकार विभागाने ही कारवाई केली आहे. दरम्यान, काही बँकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने तूर्तास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार नाही.
मुंबईतील कुणबी बँकेवर सहकार खात्याच्या अधिका:यांनी दोन दिवसांपूर्वी गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईच्या पाश्र्वभूमीवर राजगुरुनगर बँक व कराड बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पुढील आदेश होईर्पयत या बँकांवर गुन्हे दाखल करू नयेत, असा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयात सहकार खात्यामार्फत आता आपले म्हणणो मांडण्यात येणार आहे.
सहकार खात्याने लेखापरीक्षण विभागाला तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार संबंधित बँकांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात आले. यात कार, दुचाकीसाठी बोगस कर्जप्रकरणो झाल्याचे उघडकीस आले. ही कर्ज प्रकरणो मंजूर करताना बँकेचे अधिकारी, तसेच संचालकही सामिल असल्याचा सहकार खात्याचा संशय आहे. यासंबंधी गुन्हा दाखल करण्याविषयी सरकारी अभियोक्त्यांचे मत घेण्यात आले. त्यानंतर या चारही बँकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे समजते. (प्रतिनिधी)
कागदपत्रंची छाननी न करता कर्जमंजुरी
च्वाहन खरेदीची बनावट कागदपत्रे तयार करून महेश बँक, कुणबी बँक, राजगुरुनगर बँक व कराड अर्बन बँकेत कर्जप्रकरणो दाखल करण्यात आली. या कागदपत्रंची काटेकोर छाननी न करता बँकांनी कर्जमंजुरी दिली.
च्महेश सहकारी बँकेने 1 कोटी 92 लाख रुपये, राजगुरुनगर बँकेने 54 लाख रुपये व कराड अर्बनने 35 लाख रुपयांची कर्जे मंजूर केली. कुणबी बँकेने रिक्षांच्या खरेदीसाठी बोगस कागदपत्रंआधारे लाखो रुपयांचे कर्ज वाटप केले. हे कर्ज वाटप करताना, खोटय़ा नावाने स्थापन केलेल्या कंपन्यांच्या नावाने धनादेश काढण्यात आल्याचेही पुढे आले होते.