लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: बिल्डर दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांचा ʻडीएसके ड्रीम सिटी'''''''' प्रकल्प विकसित करण्यासाठी अबुधाबी येथील एका बांधकाम कंपनीने दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने शनिवारी (दि. ५) फेटाळला.
न्यायालयाची परवानगी असेल तर रखडलेले बांधकाम पूर्ण करण्याची तयारी संबंधित कंपनीने ऑक्‍टोबरमध्ये दर्शवली होती. मात्र सुनावणीच्या या टप्प्यावर संबंधित अर्जाचा विचार करता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने अर्ज फेटाळला. ʻएएफसीओ इन्व्हेस्टमेंट अँड मॅनेजमेंट’ कंपनीने ॲड. चंद्रकांत बिडकर यांच्यामार्फत अर्ज केला होता. विशेष न्यायाधीश जयंत राजे यांनी तो फेटाळला. प्रस्ताव मान्य केल्यास विकसनासाठी आगाऊ रक्कम देण्यास कंपनी तयार होती.
त्यांचा हा प्रस्ताव डीएसके यांनी स्वीकारत मूळ आराखड्याप्रमाणे बांधकाम (डीपीआर) करावे, सर्व सामान्यांना परवडेल अशी घरे बांधावी आणि म्हाडाने प्रकल्प विकसित करावा, असे तीन पर्याय दिले होते. त्यातील पहिले दोन पर्याय कंपनीने स्वीकारण्याची इच्छा डीएसके यांनी व्यक्त केली होती. मात्र कंपनीचा प्रस्तावच न्यायालयाने फेटाळल्याने प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या शक्‍यता तूर्तास मावळल्या आहेत.
विशेष सरकारी वकिलांनी या अर्जाला विरोध केला होता. संबंधित दावा तडजोडीचा नाही. अशा प्रकारे अर्ज दाखल करुन न्यायालयाचा वेळ वाया घालविण्यात येतो आहे. त्यामुळे हा अर्ज फेटाळावा असा युक्तिवाद सरकार पक्षातर्फे करण्यात आला होता.
चौकट
जप्त मालमत्तांवर अनेकांचा दावा
राज्य सरकारने डीएसकेंची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रियेस हरकत घेणारे अनेक अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र मालमत्तेच्या जप्तीला हरकत घेताना त्याला आधार असलेले पुरावे मात्र कोणीही दाखल केले नाही. मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वसुलीबाबतच्या सूचनांचा आदेश दिला जाईल. संबंधित दाखल अर्जाचा सुनावणीच्या सध्या विचार करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.