...................
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश; हवेली, खेड, मुळशी, पुरंदर प्रांताधिकाऱ्यांची जमीन विवाद सुनावणीत दिरंगाई
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील हवेली, मावळ-मुळशी, खेड आणि पुरंदर- दौंडच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी जमीनविषयक दावे दीड वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित ठेवल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच ही प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आठ आठवड्यांत अन्य अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करावीत, असेही नमूद केले आहे. या निर्णयाचे पडसाद संपूर्ण राज्यात पडणार आहेत.
न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
जमीनविषयक वादविवाद सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत कलम २५५ आणि २५७ नुसार अपील, पुनर्विलोकन अर्ज, पुनरीक्षण अर्ज हे प्रांताधिकाऱ्यांकडे दाखल केली जातात. मात्र, वर्षानुवर्षे निकाल दिला जात नसल्याच्या तक्रारी आल्याने या कलमामध्ये, २०१६ साली राज्य सरकारने सुधारणा करून अशी अपिले एक वर्षाच्या आत निकाली काढावीत. अपवादात्मक परिस्थितीत सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला होता. मात्र, राज्य सरकारच्या या आदेशाचेही मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आले.
या पार्श्वभूमीवर, पुण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी, प्रलंबित ३ हजार ५० प्रकरणे अन्य सक्षम अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याचा आदेश हवेली, मावळ-मुळशी-खेड आणि दौंड-पुरंदर या प्रांताधिकाऱ्यांना फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिला. मात्र, चारही प्रांताधिकाऱ्यांनी तो आदेश जुमानला नाही.
याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर, सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. क्रांती सहाणे आणि ʻप्रॉपर्टी प्रोटेक्टरʼ या संस्थेचे अमिन शेख यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करून अपील वर्ग करण्याची मागणी केली. तसेच मुदतीनंतर दिलेले निकाल रद्द करावेत आणि विलंब करणाऱ्या प्रांताधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी, अशीही मागणी केली. मात्र, त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यानंतर, याबाबतची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त केली. त्या माहितीच्या आधारे, सहाणे आणि शेख यांनी २८ जुलै २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली.
त्यात, जमीनविषयक दावे राज्य सरकारच्या आदेशानुसार वर्ग करावीत, शिस्तभंग करणाऱ्या प्रांताधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी, तसेच त्यांच्या नेमणुका अकार्यकारी पदावर कराव्यात, अशी मागणी केली.
त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांनी तीन आठवड्यात सुनावणी घेत निकाल दिला. त्यात आठ आठवड्यांत प्रलंबित दावे वर्ग करण्याचे तसेच या विलंबाला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले.
....................................
चौकट
उपविभागीय वर्गीकरणाची
अधिकारी प्रकरणे
१ हवेली ६००
२ मावळ मुळशी १०००
३ पुरंदर, दौंड ८५०
४ खेड ६००