लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : समीर आणि रूपाली (नावे बदललेली) यांच्या लग्नाला २४ वर्षे झाली. त्यांना २२ वर्षांचा मुलगा आणि २० वर्षांची मुलगी आहे. इतक्या वर्षांच्या संसारानंतर त्यांच्यातील मतभेद टोकाला गेले आणि आता एकत्र नांदता येणे शक्य नसल्याने दोघांनी कौटुंबिक न्यायालयात परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. केवळ २३ दिवसांत कौटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केला. कौटुंबिक न्यायाधीश एच. के. गणात्रा यांनी हा निर्णय दिला.
परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा अर्ज दाखल करताना पती-पत्नी हे एक वर्ष विभक्त राहिले पाहिजेत, तसेच अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांनी सहा महिने थांबणे बंधनकारक आहे. मात्र, हा सहा महिन्यांचा ‘वेटिंग’ कालावधी माफ करायचा असेल, तर तसे सबळ कारण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावे लागते, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निवाड्याचा आधार घेत कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा सहा महिने प्रलंबित ठेवणे शक्य नसल्याचा युक्तिवाद घटस्फोटासाठी अर्ज केलेल्या अर्जदारांच्या वतीने अॅड. सागर भोसले यांनी केला. त्यानंतर न्यायालयाने घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला.
समीर आणि रूपाली यांनी घटस्फोट घेण्याआधी नातेवाईकांसोबत चर्चा करून पोटगी, मुलांचा ताबा व अन्य मुद्द्यांबाबत अटी-शर्ती ठरवून घेतल्या. त्यानंतर दोघांनी परस्पर संमतीने २३ जुलैला कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. न्यायालयाने हा अर्ज १६ आॅगस्ट रोजी मंजूर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार, परस्पर संमतीने घटस्फोट अर्जामध्ये सहा महिने वेटिंग कालावधी माफ करण्यासाठी, अर्जदार हे एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ विभक्त राहिले पाहिजेत. भविष्यामध्ये ते दोघे एकत्र राहू शकत नाहीत. अर्जदारांमधील मतभेद किंवा वाद हे मध्यस्थ, नातेवाईक यांच्यामार्फत मिटवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. अर्जदारांनी पोटगी, मुलांचा ताबा व इतर प्रलंबित मुद्द्यांबाबतच्या अटी ठरवलेल्या पाहिजे, तसेच सहा महिने वेटिंग कालावधी माफ करण्यासाठी सबळ कारण असले पाहिजे, असे अर्जदारांचे वकील अॅड. सागर भोसले यांनी सांगितले.