जेनेरिक औषधांचा निधी नगरसेवकांना

अंदाजपत्रकात उपलब्ध करून देण्यात आलेला दोन कोटींचा निधी नगरसेवक आणि पालिका कर्मचा:यांच्या वैद्यकीय सेवेसाठी वळविण्यात आला आहे.

पुणो : सर्वसामान्य नागरिकांना महागाडी औषधे स्वस्त दरात उपलब्ब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात उपलब्ध करून देण्यात आलेला दोन कोटींचा निधी नगरसेवक आणि पालिका कर्मचा:यांच्या वैद्यकीय सेवेसाठी वळविण्यात आला आहे. तसेच या वर्गीकरणाची आरडाओरड नको म्हणून यातील काही निधी शहरी गरीब योजनेसही देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे आरोग्य विभागाच्या प्रत्येक वर्गीकरणास आक्षेप घेणा:या स्थायी समितीनेही त्यास गुपचूप मान्यता दिली असून, त्याचा कोणताही गाजावाजा न 

करता हा निधी वळविण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे हे नगरसेवकांसाठीचे वर्गीकरण असल्याने कोणीही सदस्यांनी त्यास आक्षेप घेतला नाही. जेनेरिक औषधांना मागणी नसल्याचे कारणही सांगितले जात आह़े एरवी स्थायी समितीत आरोग्य विभागाने ठेवलेल्या प्रत्येक प्रस्तावावर सदस्यांकडून आक्षेप घेतला जातो. मात्र, या वेळी हा प्रस्ताव गुपचूप मंजूर केल्याने जेनेरिक मेडिसीनचा निधीही नगरसेवकांना अपुरा पडत असल्याचे वास्तव समोर येत 

आहे. 

जेनेरिक औषधांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, हा निधी खर्च होत नसल्याचे कारण पुढे करीत स्थायी समितीने नगरसेवकांच्या वैद्यकीय सेवेसाठी हा निधी वर्ग केला आहे. या निधीमधून नगरसेवकांच्या औषधांसाठी तसेच सेवकांच्या औषधांच्या 1.25 कोटी रुपये, तर शहरी गरीब योजनेसाठी 1 कोटी रुपयांचे वर्गीकरण मंजूर करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)

 

निधी खर्ची पडत नसल्याने वर्गीकरण 

अंदाजपत्रकात जेनेरिक मेडिसीनसाठी 2 कोटींचा निधी राखीव होता. मात्र, जेनेरिक मेडिकल सुरू करण्यासाठी पालिकेकडून केवळ जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्या ठिकाणी मेडिकल व्यावसायिक व्यवसाय करणार आहेत. निविदा काढून हे मेडिकल सुरू केले जातील. त्यामुळे महापालिकेस कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. ही बाब लक्षात घेऊनच हे वर्गीकरण करण्यात आले आहे

- डॉ. एस. टी. परदेशी 

( प्रभारी आरोग्यप्रमुख ) 

 

1महागडय़ा औषधांच्या तुलनेत 7क् ते 8क् टक्के कमी दराची औषधे असलेल्या जेनेरिक मेडिसनची मेडिकल दुकाने शहरात सुरू करण्यासाठी महापालिकेच्या 2014-15 च्या अंदाजपत्रकात सुमारे 2 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 

 

2मात्र, या वर्षात हा निधी खर्ची पडण्याची शक्यता नसल्याने मागील आठवडय़ात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या 2 कोटींच्या निधीसह आरोग्य विभागाच्या जननी सुरक्षा योजनेच्या 25 लाख रुपयांचेही वर्गीकरण करण्यात आले आहे.