पुणे : जुन्या शहराचा विकास आराखडा राज्य शासनाने काढून घेतल्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने प्रशासनाने राज्य शासनाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागावी, असा प्रस्ताव मंजूर केला होता. महापालिका आयुक्त हे शासननियुक्त अधिकारी असल्याने त्यांना शासनाविरोधात न्यायालयात जाता येणार नसल्याची अडचण दूर झाली आहे. हा दावा कोणाला दाखल करता येईल, याबाबत महापालिका प्रशासनाच्या विधी विभागाने दिलेल्या अहवालानुसार, महापालिकेकडून नगरसचिवांना दावा दाखल करता येणे शक्य असल्याचा अभिप्राय देण्यात आला आहे. राज्य शासनाने जुन्या शहराचा विकास आराखडा ताब्यात घेत असल्याचे २७ मार्चला जाहीर केले. महापालिकेमध्ये आराखडा मंजूर करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना राज्यशासनाने तो बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतला. महापालिकेच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणल्याप्रकरणी प्रशासनाने राज्य शासनाविरोधात न्यायालयात दाद मागावी, असा प्रस्ताव ८७ विरुद्ध १७ मतांनी ३० मार्चला सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. परंतु प्रशासन म्हणजे नेमके कोणाला राज्य शासनाविरोधात न्यायालयात जायचे? असे कोडे प्रशासनाला पडले होते. महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त हे शासननियुक्त अधिकारी असल्याने कायदेशीररीत्या त्यांना शासनाविरोधात महापालिका प्रशासन म्हणून न्यायालयात जाता येणार नाही. तसेच राज्यशासनाने आराखडा ताब्यात घेतल्यानंतर त्यावर पुढील निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीत पालिका आयुक्तही असल्याने एकीकडे तेच डीपी करणार आणि दुसरीकडे तेच न्यायालयातही जाणार त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे नगरसचिव आणि मुख्य लेखापाल ही दोन पदे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने नियुक्त केलेली आहेत. तसेच हे दोन्ही विभाग आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली न येता स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची चांगलीच अडचण झाली होती. मात्र, विधी विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार, ही अडचण सुटली असून, आता नगरसचिवांच्या माध्यमातून राज्यशासनाच्या विरोधात दावा दाखल करणे शक्य असल्याचा अभिप्राय प्रशासनाने दिला असल्याची माहिती पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्या अभिप्रायानुसार, नगरसचिव हे मुख्य सभेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांना न्यायालयात जाणे शक्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)
नगरसचिव करू शकतात शासनाविरोधात दावा
By admin | Updated: April 3, 2015 03:30 IST