शहरं
Join us  
Trending Stories
1
११ तासांत काय घडलं? अविनाश जाधव यांनी सगळं सांगितलं; अटक, सुटका ते मोर्चाची Inside Story
2
इतके पैसे कुठून आणता? निशिकांत दुबेंचा ठाकरे बंधूंवर निशाणा; मालमत्तांची यादीच शेअर केली
3
हिंदी भाषेची सक्ती कुणी केली? अजित पवार आणि एकनाथ शिंदेंचं नाव घेत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या...
4
“राज ठाकरेंच्या मविआतील सहभागावर अद्याप चर्चा नाही”; रमेश चेन्नीथला यांनी केले स्पष्ट
5
पोलीस अधिकाऱ्यानं चोरला ट्रेनमध्ये झोपलेल्या प्रवाशाचा मोबाईल, जवळ उभे असलेले फक्त बघतच राहिले; VIDEO व्हायरल
6
योगी सरकारमधील महिला मंत्र्यांच्या ताफ्याला मोठा अपघात, झाल्या गंभीर जखमी  
7
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद रिक्त, विरोधकांची सरकारवर टीका; विधिमंडळात पायऱ्यांवर आंदोलन
8
बाबर आझम, मोहम्मद रिझवानचं T20 करियर संपलं? नव्या पाकिस्तानी कोचने संघातून काढलं बाहेर
9
अंधश्रद्धेचा कळस! ११ वर्षे मूल नाही, मांत्रिकाची महिलेला मारहाण; पाजलं घाणेरडं पाणी, झाला मृत्यू
10
नाशिकच्या सिडकोत भर रस्त्यात वृद्धाचा खुन; दहा दिवसांत दुसरी घटना 
11
Sonu Sood : बैल पाठवतो म्हटला होता, मदत केली का? नेटकऱ्याच्या प्रश्नावर सोनू सूदनं बँक स्टेटमेंट केलं शेअर
12
अहमदाबाद विमान अपघात, एअर इंडियाचा संसदीय समितीसमोर जबाब, ड्रिमलायनरबाबत दिली अशी माहिती
13
'पंचायत'च्या प्रधानजींचे होते विवाहबाह्य संबंध, 'या' अभिनेत्याच्या पत्नीसोबत चाललं अफेअर
14
'मुख्यमंत्री फडणवीस सुद्धा वैतागले'; प्रताप सरनाईकांनी सांगितलं 'मराठी मोर्चा'चा मुद्दा का चिघळला?
15
“हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका दुटप्पी”: हर्षवर्धन सपकाळ
16
भाजप आमदाराच्या मुलाच्या गाडीची दुचाकीला धडक; रुग्णालयात नेईपर्यंत तरुणाने सोडले प्राण
17
"जनसुरक्षा कायदा हा हुकूमशाहीचा परमोच्च बिंदू, फडणविसांचे हुकूमशाही मनसुबे हाणून पाडा", जनसुरक्षा कायद्याला काँग्रेसचा विरोध
18
MS धोनीच्या मार्गात आला अडथळा! Captain Cool Trademark अर्जावर आक्षेप, कारण...
19
म्हणे, यांना इंग्रजी येत नाही, त्यांच्या देशात परत पाठवा; ब्रिटिश महिलेची भारतीय कर्मचाऱ्यांवर आगपाखड
20
ट्रम्प टॅरिफचा बाजारावर परिणाम नाही? कोटक महिंद्रात सर्वाधिक वाढ, तर घसरणाऱ्यांमध्ये टाटाचा शेअर

नगरसचिव करू शकतात शासनाविरोधात दावा

By admin | Updated: April 3, 2015 03:30 IST

जुन्या शहराचा विकास आराखडा राज्य शासनाने काढून घेतल्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने प्रशासनाने राज्य शासनाच्या विरोधात न्यायालयात दा

पुणे : जुन्या शहराचा विकास आराखडा राज्य शासनाने काढून घेतल्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने प्रशासनाने राज्य शासनाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागावी, असा प्रस्ताव मंजूर केला होता. महापालिका आयुक्त हे शासननियुक्त अधिकारी असल्याने त्यांना शासनाविरोधात न्यायालयात जाता येणार नसल्याची अडचण दूर झाली आहे. हा दावा कोणाला दाखल करता येईल, याबाबत महापालिका प्रशासनाच्या विधी विभागाने दिलेल्या अहवालानुसार, महापालिकेकडून नगरसचिवांना दावा दाखल करता येणे शक्य असल्याचा अभिप्राय देण्यात आला आहे. राज्य शासनाने जुन्या शहराचा विकास आराखडा ताब्यात घेत असल्याचे २७ मार्चला जाहीर केले. महापालिकेमध्ये आराखडा मंजूर करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना राज्यशासनाने तो बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतला. महापालिकेच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणल्याप्रकरणी प्रशासनाने राज्य शासनाविरोधात न्यायालयात दाद मागावी, असा प्रस्ताव ८७ विरुद्ध १७ मतांनी ३० मार्चला सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. परंतु प्रशासन म्हणजे नेमके कोणाला राज्य शासनाविरोधात न्यायालयात जायचे? असे कोडे प्रशासनाला पडले होते. महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त हे शासननियुक्त अधिकारी असल्याने कायदेशीररीत्या त्यांना शासनाविरोधात महापालिका प्रशासन म्हणून न्यायालयात जाता येणार नाही. तसेच राज्यशासनाने आराखडा ताब्यात घेतल्यानंतर त्यावर पुढील निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीत पालिका आयुक्तही असल्याने एकीकडे तेच डीपी करणार आणि दुसरीकडे तेच न्यायालयातही जाणार त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे नगरसचिव आणि मुख्य लेखापाल ही दोन पदे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने नियुक्त केलेली आहेत. तसेच हे दोन्ही विभाग आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली न येता स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची चांगलीच अडचण झाली होती. मात्र, विधी विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार, ही अडचण सुटली असून, आता नगरसचिवांच्या माध्यमातून राज्यशासनाच्या विरोधात दावा दाखल करणे शक्य असल्याचा अभिप्राय प्रशासनाने दिला असल्याची माहिती पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्या अभिप्रायानुसार, नगरसचिव हे मुख्य सभेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांना न्यायालयात जाणे शक्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)