लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पालिकेच्या हद्दीत यापूर्वी घेतलेली ११ आणि नव्याने समाविष्ट केलेल्या २३ गावांसाठीच्या पाणीपुरवठा योजनेचे आरेखन, देखरेख आणि प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी सल्लागाराची नेमणूक केली जाणार आहे. स्थायी समितीने १३ कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. भाजपाकडून एका बाजूला गावे समाविष्ट करण्यास विरोध केला जात असून, दुसरीकडे सल्लागार नेमला जात आहे. भाजपाने ही गावे पालिकेच्या हद्दीत येण्याआधीच भ्रष्टाचार सुरू केल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
लोहगाव, शिवणे, मुंढवा, हडपसर, साडेसतरा नळी, आंबेगाव खु., उंड्री व येवलेवाडी, धायरी, आंबेगाव बु., उरुळी देवाची, फुरसुंगी या गावांमधील आवश्यक पाणीकोटा अद्याप मंजूर झाला नाही. प्रस्तावित २३ गावांच्या पाणीकोट्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका नसताना योजना राबविण्यास १३ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देऊन पुणेकरांचा कररूपी पैसा वाया घालविला जात आहे.
पालिकेत पाणीपुरवठाविषयक कामे करणे, सल्ला देणे, आरेखन व त्यासंबंधीच्या कामांसाठी अनुभवी अधिकारी असतानाही सल्लागारासाठीचा खर्च सयुक्तिक नसल्याचे पत्र गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी नगरसचिवांना दिले आहे. योजना राबविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय न घेता तसेच मुख्य सभेची मान्यता न घेता राजकीय दबावाखाली परस्पर सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केल्याचा आरोप सुतार यांनी केला. अंदाजपत्रकातील तरतुदीपेक्षा जास्त रकमेची निविदा काढणे चुकीचे व बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.