शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्पष्ट विजय! भारताच्या 'या' दोन मिसाइलला तोड नाही, पाकनं नांगी टाकली...; ऑपरेशन सिंदूरवर ऑस्ट्रियन इतिहासकाराचा मोठा दावा
2
गोळीबार नको, बॉर्डरवरील सैनिकांची संख्या कमी करावी; भारत-पाकिस्तान DGMO मध्ये चर्चा
3
"ज्या गोष्टी लढून मिळवायच्या, त्या मागून मिळत नाहीत..."; उद्धवसेनेचा PM मोदींवर निशाणा
4
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाकला स्पष्ट शब्दांत ठणकावले; पाहा, भाषणातील ५६ महत्त्वाचे मुद्दे
5
आजचे राशीभविष्य १३ मे २०२५ : या राशींना आर्थिक लाभ, कसा असेल तुमचा आजचा दिवस...
6
एअर मार्शल भारती म्हणाले, “भय बिनु होइ न प्रीति, कोणत्याही आव्हानांचा मुकाबला करण्यास सज्ज”
7
१९७१नंतर प्रथमच पाकला मोठा दणका; ५२हून अधिक वायुसैनिकांचा मृत्यू; १२ एअरबेसवर भारताचे हल्ले
8
‘हे’ तीन दहशतवादी हवेत, मगच थांबेल काश्मीरचा दहशतवाद; भारताची पाककडे सातत्याने मागणी
9
धास्ती: सीमावर्ती गावांत अद्याप शेकडो जिवंत बॉम्ब, ६ ठिकाणी केले निष्क्रिय; नागरिक परतले घरी
10
जे होते ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा चेहरा त्यांचे ट्रोलिंग; मिस्रींच्या मुलीची वैयक्तिक माहिती लीक
11
युद्ध झालेलेच नाही, तेव्हा शस्त्रसंधीचा प्रश्नच नाही; भारत-पाकच्या राजनैतिकांनाच श्रेय
12
३२ विमानतळ पुन्हा सुरू करण्याची तयारी; भारत-पाकिस्तान संघर्षामुळे विमान उड्डाणे होती बंद
13
पाकच्या ताब्यातील जवानाच्या पत्नीशी संवाद; सुटकेसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन, फोनवर चर्चा
14
संरक्षण दलांना राज्यात सर्वतोपरी मदत: मुख्यमंत्री; तिन्ही दलांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक
15
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर सायबर हल्ल्यांचा आकडा १५ लाखांवर; फक्त १५० यशस्वी, सायबर विभागाचा तपास
16
दहावीचा निकाल आज... मित्रांनो, मनासारखे नाही झाले, तरी हार मानू नका 
17
मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राला अवकाळीचा तडाखा; पिकांनी टाकल्या माना, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान
18
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील जखमी म्हणतात, आजही तेथून जाताना हृदयात चर्रर्र होतं
19
नवीन होर्डिंग धोरण वर्षभरानंतरही कागदावरच! घाटकोपर दुर्घटनेला वर्ष होऊनही महापालिका गप्पच
20
शाहरुख खानच्या ‘त्या’ कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला ६२ लाखांची भरपाई योग्यच; हायकोर्टाचे आदेश

कामगारांची ६५ कोटी १६ लाख फरकाची रक्कम महापालिकेने द्यावी, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचा लढा यशस्वी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 19, 2018 16:54 IST

न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी महापालिका आयुक्तांविरोधात राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी १६ एप्रिल २०१८ ला झाली असून महापालिका आयुक्तांनी २० जून २०१८ पूर्वी कामगारांची देय रक्कम अदा करावी, असे आदेश दिले आहेत. 

ठळक मुद्देकंत्राटदार बदलले तरी कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णयकंत्राटी कामगारांना मिळणार फरकाची रक्कम 

पिंपरी : कंत्राटी सफाई कामगारांना पिंपरी चिंचवड महापालिका सेवेत कायम रूजू करून घ्यावे, कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन द्यावे, फरकाची रक्कम कामगारांना अदा करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिले . पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाकडून या निर्णयावर स्थगिती आदेश मिळविले. १२ जानेवारी २०१६ ला उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळली. न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी महापालिका आयुक्तांविरोधात राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी १६ एप्रिल २०१८ ला झाली असून महापालिका आयुक्तांनी २० जून २०१८ पूर्वी १८ टक्के व्याजासह ६५ कोटी १६ लाख ८ हजार १४० कामगारांची देय रक्कम अदा करावी, असे आदेश दिले आहेत. महापालिका प्रशासनाविरोधात २००१ मध्ये दाखल दाव्याच्या सुनावणीत कंत्राटदार बदलले तरी कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम घेण्याबाबतचा उच्च न्यायालयाचा २००४ मध्ये निर्णय झाला. तसेच किमान वेतन देण्याबाबतच्या कामगार आयुक्तांनी आदेश दिले. या निर्णयाची अंमलबजावणी करून १९९८ ते २००४ पर्यंतच्या १६ कोटी ८० लाख २ हजार २०० रुपये अशी फरकाची रक्कम कामगारांना अदा करावी. असे आदेश उच्च न्यायालयाने २००४ मध्येच दिले होते. महापालिकेने या निर्णयाविरूद्ध आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून स्थगिती मिळविली. दरम्यान महापालिकेने कामगारांना कामावरून कमी केले. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेऊन महापालिकेची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेने न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, याकडे श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी कामगारांचे आंदोलन करून लक्ष वेधले. आयुक्तांना नोटीसही बजावली. तरीही अंमलबजावणी न झाल्याने आघाडीने महापालिका आयुक्तांविरोधात न्यायालय अवमान प्रकरणी याचिका दाखल केली. या अवमान याचिकेवर १६ एप्रिल २०१८ ला सुनावणी झाली. महापालिका आयुक्तांनी २० जूनपुर्वी व्याजासह रक्कम द्यावी. आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास न्यायालयात हजर राहावे, असेही आदेश् न्यायालयाने दिले आहेत. 

कंत्राटी कामगारांना मिळणार फरकाची रक्कम 

महापालिकेतील ५७२ कंत्राटी सफाई कामगारांना फरकाची एकुण रक्कम १६ कोटी ८० लाख २ हजार २०० रुपए, त्यावरील २०१५ पासूनचे १८ टक्के व्याज ४५ कोटी ३६ लाख ५ हीजार ९४० रुपए, अशी मिळुन ६५ कोटी १६ लाख ८ हजार १४० रुपये रक्कम महापालिकेने कामगारांना देणे आहे. 

टॅग्स :pimpari-chinchwadपिंपरी-चिंचवड