पुणो : गणोशमंडळांना लाखभर मोजून त्या बदल्यात मंडळाच्या परिसरातील पालिकेच्या जागेत जाहिराती करण्याचा फंडा मोठय़ा कंपन्यांकडून शहरात राबविला जात आहे. त्यामुळे या जाहिरातींसाठी पालिकेस द्याव्या लागणा:या जाहिरात शुल्कातून या कंपन्यांना सुटका मिळत आहे. मात्र, त्याचा थेट फटका पालिकेस बसत असून, कोटय़वधींच्या महसूल बुडत आहे. मात्र, याकडे पालिकेच्या अतिक्रमण व आकाशचिन्ह विभाग दुर्लक्ष करीत आहे.
गेल्या काही वर्षात गणोशोत्सवासाठी मंडळांना मोठय़ा प्रमाणात खर्च येत असून, केवळ वर्गणीच्या पैशावर हा आर्थिक डोलारा सांभाळणो कठीण बनत आहे. त्यामुळे मंडळे आपल्या परिसरात कमानी उभारून त्यावर विविध कंपन्यांना जाहिराती लावून त्याद्वारे आर्थिक भार उचचला जात होता. मागील तीन, चार वर्षार्पयत किती कमानी लावायच्या यावर बंधने नव्हती. मात्र, गेल्या सुरक्षिततेच्या कारणास्तव प्रत्येक मंडळाने केवळ दोनच कमानी लावण्याचे बंधन पोलिसांनी घातले आहे. त्यामुळे मंडळांना पुन्हा आर्थिक चणचण भासू लागली आहे. त्यामुळे मंडळांकडून आता परिसरातील रस्त्यावर शेकडो मीटर लांब धावते मंडप उभारून त्यावर या बडय़ा कंपन्यांकडून शेकडो चौरसमीटरच्या जाहिरातीला केवळ लाखभर रुपये देणगी दिली जाते. (प्रतिनिधी)
कंपन्यांकडून धावत्या मंडपावर शेकडो चौरसमीटर जाहिराती केल्या जात आहेत. या जाहिरातींमध्ये काही प्रमुख मोबाईल कंपन्या, बांधकाम व्यावसायिक, तसेच उत्पादक कंपन्या आहेत.
या कंपन्यांनी हीच जाहिरात अधिकृत होर्डिंग कंपनीकडे दिल्यास त्या मोबदल्यात संबंधित कंपनी महापालिकेस तब्बल 222 रूपये प्रतिचौरस फूट या दराने रक्कम अदा करते. तसेच, कंपनीने स्वतंत्रपणोही जाहिरात लावल्यास त्याच दराने पालिकेकडून आकारणी केली जाते.
शहरात सध्या लागलेल्या जाहिराती पाहता पालिकेस कोटय़वधी रूपये मिळतील. मात्र, गणोशोत्सवात मंडळांना लाखभर रूपये देऊन या कंपन्या आपला कोटय़वधींचा निधी वाचवितात. त्यातच उत्सवासाठी शहरात आलेल्या लाखो भाविकांच्या गर्दीत त्यांना जाहिरातही करता येते. अशा प्रकारे दुहेरी लाभाचा हा फंडा कंपन्या मंडळाच्या नावाखाली राबवितात.
जबाबदारी घेण्यास कोणीही नाही तयार
गणोश मंडळांना मांडव, धावते मांडव, तसेच कमानी आणि त्यावरील जाहिरातींना परवानगी देण्यासाठी पालिका व पोलिसांकडून एक खिडकी योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणी अतिक्रमण विभाग व आकाशचिन्ह विभाग या दोन्ही विभागांचे कर्मचारी असतात. मात्र, त्यातील केवळ कमानींवरील जाहिरातींसाठी आकाशचिन्ह विभाग परवानगी देतात. तर, धावत्या मंडपांना अतिक्रमण विभाग परवानगी देत असल्याने त्यावरील जाहिरातींची जबाबदारी त्यांचीच असल्याचा दावा आकाशचिन्ह विभागाचे अधिकारी करतात, तर रस्त्यावर लागणा:या जाहिरातींना परवानगी देण्याचा, तसेच त्यासाठीचे शुल्क आकारण्याचा अधिकार आकाशचिन्ह विभागाचा असल्याचे सांगत अतिक्रमण विभागही जबाबदारी झटकतो. त्यामुळे नुकसान पालिकेचे होत आहे. तर दोष नको म्हणून कारवाईबाबत दोन्ही विभाग हात वर करीत आहेत.
उत्सवातील जाहिरांतीसाठी हवे स्वतंत्र धोरण
या कंपन्यांकडून उत्सवांमध्ये मंडळांना देणगी देऊन जाहिराती केल्या जात असल्या, तरी
मंडळांना आर्थिक मदतही होईल व पालिकेचा महसूलही बुडणार नाही, अशा पद्धतीने उत्सवांमधील जाहिरातींसाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता आहे. शहरातील तात्पुरते फ्लेक्स, बॅनर्स व होर्डिगवर जाहिराती आकारण्यासाठी पालिकेचे स्वतंत्र धोरण आहे. त्यानुसार जाहिरातींचा आकार, कालावधी, प्रकार यानुसार शुल्क आकारले जाते. त्याप्रमाणो सर्वसमावेश धोरण केल्यास मंडळांना आर्थिक मदत होईल, शिवाय महापालिकेस उत्पन्न मिळून या कंपन्यांच्या पैसा बचाव धोरणालाही चाप बसेल.